बुधबार दिउँसो बर्दी लगाएका एक ट्रक महानगर प्रहरी कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालभित्र प्रवेश गरे। नियोनेटल केयर युनिट (एनसीयु), इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसीयु), हाइ केयर युनिट (एचएसयु) कक्षका इक्विपमेन्ट हटाउन ७ दिने सूचना टाँसेर फर्किए।

महानगरले हटाउनु भनेका उपकरणहरू अस्पतालका सबैभन्दा महत्वपूर्ण युनिटका सामानहरू हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्वेदनशील युनिटका उपकरण हटाउन दिइएको म्याद आज आइतबारसहित अब ३ दिन बाँकी छ। उपकरणको सहयोगमा श्वास फेरिरहेका बिरामीलाई कहाँ सार्ने वा यसै छोड्ने भन्ने विषयमा महानगर मौन छ।

सूचनामा भनिए झैँ महानगर प्रहरीले अस्पतालमा बल प्रयोग गर्यो भने एनसीयुमा बाँचिरहेका शिशुदेखि आइसीयुमा रहेका बिरामीलाई समेत घातक असर पर्नेछ। मुख्य युनिटहरू तोडफोड गरेपछि ग्रान्डी सिटी अस्पताल आगामी बुधबारदेखि बन्द पनि हुनसक्छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार २०८१ असोज ६ गते पनि महानगरको टोलीले अस्पतालको अवलोकन गर्दै एनसीयु, आइसीयुको अवस्था अवलोकन गरेको थियो। बिरामीलाई असर नपर्ने गरी, सुरक्षितसँग सामान सार्न निर्देशन दिएको थियो।

अस्पतालले उपकरण सार्ने विस्तृत योजना र समय तालिका बनाएर महानगरलाई बुझायो। त्यस यताको एक महिनामा अस्पतालले केही उपकरण पहिला भएको स्थानबाट सारेको पनि छ।

‘महानगरको निर्देशनअनुसार हामीले नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी मेसिन सारीसक्यौँ। अप्टिकल स्टोर हटाएका छौँ’, ज्योति समूहका अध्यक्ष डा.रुप ज्योति भन्छन्, ‘अस्पतालमा महत्वपूर्ण विभागहरुमा उच्च स्तरीय इन्टरनेट मेडिकल उपकरण जडान गरिएको छ। अस्पतालमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने हो भने ४—५ करोड बढी मूल्यका ती इक्विपमेन्ट बिग्रिने खतरा हुन्छ। एनसीयु, आइसीयुमा रहेका बिरामीको जीवन खतरामा पर्छ।’

उनलाई लाग्छ, ग्रान्डी सिटी अस्पताल ज्योति समूहको एउटा गौरवको विषय हो, मानवहितमा गरिएको सम्झनलायक लगानी हो। व्यापार, व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर अस्पतालमा लगानी गरेको उनी बताउँछन्।

‘अस्पताल ज्योति समूहको हो। अहिले पनि त्यहाँ प्रिमेच्वर अवस्थामा जन्मेका शिशु र तिनलाई जन्मदिने बिरामी आमाहरुको उपचार भइरहेको छ’, डा.रुप भन्छन्, ‘तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, स्वास्थ्य सेवा अरु व्यवसाय जस्तो होइन। स्थापनाको १० वर्षसम्म पनि यो घाटामै छ। हामीले सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी महसुस गरेर अस्पताल चलाइरहेका छौँ।’

ग्रान्डी सिटीले एनआइसीयुमा प्रयोग गरेको प्रविधि थाइल्याण्डको समित्मिभेज अस्पतालसँगको सहकार्यमा जडान गरिएको उच्च गुणस्तरको प्रविधि हो। अस्पतालको बेडहेड प्यानलमै अक्सिजन, कम्प्रेस्ड एयर आउने प्रविधि छ। हावालाई किटाणुरहित बनाउन हाइ भोल्युम एयर कन्डिसन सिस्टम जडान गरिएको छ। महानगरको ताकेता यिनै उपकरण हटाउनका लागि भइरहेको हो।

अस्पतालका उपकरण हटाउन पटक पटकको ताकेता सहित अस्पतालमै किन बर्दीधारी प्रहरी ठाइरहेछ त? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सरल छैन।

अस्पताल विवादको मूल जरो बुझ्न २०७७ भदौ देखिको ज्योति समूहमा हुँदै आएको दाजुभाइको किचलो थाहा पाउनुपर्छ।

ग्रान्डी सिटी अस्पतालले दाजु पद्म ज्योति र भाइ डा.रुप ज्योतिको संयुक्त भवनको आधाआधा भाग ओगटेको छ। महानगरले बल प्रयोग गर्छु भनेर हटाउन चेतावनी दिएका उपकरणहरु पद्म ज्योति स्वामित्वको भवन पट्टिका हुन्। ५० बेड अस्पतालका एनसीयु, आइसीयु जस्ता महत्वपूर्ण युनिट त्यहीँ छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष उनले २०७८ सालमै अस्पतालले भाडा तिरेन त्यहाँ भएका उपकरण हटाई ठाउँ खाली गरी पाउँ भनी महानगरमा निवेदन दिएपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो। त्यति बेला उनले भाडाबापत १ करोड ५४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए।

खोजी क्रममा मैले पाएका तथ्य प्रमाणअनुसार चाहिँ पद्म ज्योतिले अस्पतालसँग भाडाबापतको रकम नियिमत पाएका छन्। एड्भान्स सहित जोड्ने हो भने २०७१ देखि २०७७ असार मासन्तसम्म अस्पतालबाट उनले ४ करोड ३६ लाख ६१ हजार रूपैयाँ लिएका छन्। भाडा उठाएर गरेकाे यो कमाइ बापत उनले ४३ लाख ६२ हजार ३ सय ७५ रूपैयाँ कर पनि तिरेका छन्।

सम्झौताअनुसार अस्पतालले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँ उनलाई बुझाउनु पर्छ। एड्भान्स रकमको हिसाब हेर्दा पद्म ज्योतिले बुझिसकेको पैसाले अबको ९.६ वर्ष अस्पतालले भाडा नतिरे पनि हुने देखिन्छ।

यो विवादमा ‘युटुबे च्यानल’ (उनकै भाषामा है) हरुले झुटो कुरा फैलाए भनेर आफ्नो कुरो राख्न उनले आइतबार सेतोपाटी, र कान्तिपुरमा विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन्। मिडियाले बिजनेस पाए, त्यो गजब भयो।

आइतबारको विज्ञापनमा पनि उनले ३ वर्षाअघि जस्तै अस्पतालबाट भाडा नपाएकाले उपकरण हटाउन प्रक्रिया थालेको हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न बढो मिहिनेत गरेका छन्। मैले पाएका डकुमेन्टहरु विज्ञापनमा उनले दाबी गरिएभन्दा ठिक विपरित छन्। बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दाका भौचर, बैंक स्टेटमेन्ट र घरभाडा बापत उनले बुझाएको कर कार्यालयका आधिकारिक कागजादले उनले विज्ञापनमा दाबी गरेका विषयलाइ एकमुस्ट खण्डन गर्छन्। ती कागजातहरूका अनुसार अस्पतालले २०७१ सालदेखि उनलाइ भाडा बुझाउँदै आएको छ।

यी दश वर्भाषमा भाडा बापत दिए/लिएको पैसासम्बन्धी हिसाबकिताब र तथ्यहरूको फाइल करिब ९० पेज लामो छ। मैले १-२ पाएँ, हेर्नुहोस्।

यी सबै तथ्य, प्रमाण हेरेर २०७८ मै महानगरपालिकाको न्यायिक समतिले निर्णय दिन्छ, ‘घर मालिकले चाहँदा बहालमा बस्ने व्यक्ति/कम्पनीलाई हटाउन सक्छ। अस्पतालले इक्विपमेन्ट तत्काल हटाउनू।’ महानगरको यो निर्णय हुँदा काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी थिए।

यो त्यो समयको कुरा हो जतिबेला ज्योति समूहमा दाजु पद्म ज्योति पक्ष र भाइ डा.रुप ज्योति पक्षबीच झगडा गहिरिएको थियो। अस्पतालविरुद्ध निवेदन परेको २०७८ भदौ पनि त्यही आसपासको समय हो।

महानगरपालिका न्यायिक समिति, जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च अदालतमा यो बीचमा भएका विभिन्न खाले निवेदन र आदेश हुँदै ३ वर्षपछि फेरि विवादको फाइल महानगरमै आइपुगेको हो।

The post ज्योति समूहमा विवाद: ४ करोड ३६ लाख भाडा असुलेर अस्पताल बन्द गराउन पद्म ज्योतिको कसरत appeared first on TGuff.

मान्छेले दिनदिनै जीवनयापनका सुविधा र उपभोग क्षेत्र थप्दै गइरहको छ । हातहातमा चल्ने स्मार्टफोनको ब्याट्री आयु बढाउनेदेखि, लाखौं टेगाबाइट डाटा भण्डारण गर्ने क्लाउड सेन्टरसम्म । खाना पकाउने चुल्होदेखि एउटा बटन दबाउँदा तातो/चिसो पानीले दिशा धुने ट्वाइलेट ब्रससम्म । प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा करोड डलर कमाइ गर्ने ठूला उद्योगदेखि लिफ्टको सहारामा चढ्नुपर्ने गगनचुम्बी व्यापारिक भवनसम्म । रिमोट दबाउँदा घरकै ताप आफूअनुकूल बनाइदिने एयर कन्डिसनदेखि सिटमा मसाज सुविधा भएका सवारी साधनसम्म ।

सिमेन्ट निर्मित घर, कार र सुविधायुक्त सहरिया जीवन पाउँदा को खुसी हुँदैन ? अझ विकासशील देशमा बसोबास गर्ने, परम्परागत पेसा अपनाउँदै आएका मानिसका लागि यस्तो आधुनिक जीवनशैली ठूलै उल्लास हो । तर, ब्रह्माण्डीय संरचनाको सामान्य नियम छ– अन्धाधुन्ध प्रकृति दोहन र ऊर्जा खपत जसले गरे पनि त्यसको सजाय पृथ्वीवासीले पाउँछन् । शासनका लागि मानिसले पृथ्वीलाई राजनीतिक, आर्थिक एकाइमा विभाजन गरे पनि प्राकृतिक तहमा यो एउटा ग्रह मात्रै हो । त्यसका संरचनामा पर्ने अप्ठ्यारो यहाँका प्राणीका लागि विपत हो । त्यसैले अन्धाधुन्ध प्रकृति दोहन र जैविक इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास) सहितको ऊर्जा खपतका कारण वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने ग्रिनहाउस ग्यास पृथ्वीवासी मानिसका सरोकारका विषय हुन् । जलवायु परिवर्तनको विपत् मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग सीधै जोडिने विषय हो । अमेरिकी लेखक एवं माइक्रोसफ्ट संस्थापक बिल गेट्सको नयाँ गैरआख्यान किताब ‘हाउ टु अभोइड अ क्लाइमेट डिजाइस्टर ः द सोलुसन वी ह्याब एन्ड द ब्रेक थ्रुज्स वी निड’ ले जलवायु परिवर्तन खतराको फेहरिस्त भन्छ । किताबले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको विपत् सामना गर्ने व्यावहारिक मार्गचित्र पेस गर्छ । किताबलाई ‘न्युयोर्क टाइम्स’ सहितका पत्रिकाहरूले ‘बेस्ट सेलर’ सूचीमा राखेका छन् ।

परिचयबाहेक १२ च्याप्टरमा विभाजित २७५ पृष्ठको पुस्तकमा बिल गेट्सले आर्थिक समृद्धिको सीधा सम्बन्ध पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र प्रकृति दोहनसँग रहेको तथ्य केलाएका छन् । किताब मूलतः दुई अंकवरिपरि घुमेको छ, ५१ बिलियन र शून्य । मानव निर्मित प्रदूषणले बर्सेनि वायुमण्डलमा थप भइरहेको हरितगृह ग्यासको परिमाण ५१ बिलियन टन हो । पर्यावरणीय सन्तुलन मिलाउन यो कतिमा झर्नुपर्छ ? असाध्यै कठिन भए पनि त्यो संख्या शून्य हुनुपर्ने लेखको बुझाइ छ । सारा विश्व ऊर्जा खपत दौडमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा करिब असम्भव लाग्ने यत्रो परिवर्तन किन आवश्यक छ ? बिल गेट्स लेख्छन्, ‘पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुको कारण वायुमण्डलमा थुप्रिएको ग्रिनहाउस ग्यास हो । वायुमण्डलमा त्यो जति धेरै थुप्रिनेछ, पृथ्वी उति धेरै तात्दै जानेछ । त्यसैले अब कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको दौड घटाइनुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक सम्बन्ध

किताबको दोस्रो च्याप्टरले जैविक इन्धनसँग मानवीय गतिविधिको सम्बन्ध उजागर गर्छ । बिहान उठेर दाँत माझ्नेदेखि राति ओछ्यानमा पल्टिने बेलासम्म मानिसको जीवनशैली ऊर्जा–खपत र कार्बन–उत्सर्गनसँग अलग हुनै नसक्ने गरी जोडिएको छ । र, किताबले त्यो घटाउन आइपर्ने चुनौतीको उपाय सुझाउँछ । स्वस्थ जीवन बाँच्दै आयु लम्ब्याउनेदेखि आर्थिक संबृद्धि गर्नेसम्म मान्छेले पछिल्ला शताब्दीमा गजब राम्रा आविष्कार गर्‍यो । तर, करिब ती सबै नै जैविक इन्धन र ऊर्जा खपतमा आधारित छन् । जैविक इन्धन र सिमेन्टको प्रयोग व्यापक नभइसकेको औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् १८ औं शताब्दीअघि पृथ्वी तात्ने अनुपात अहिलेजस्तो थिएन । लेखकले पात्रो पल्टाएरै देखाएका छन्, आधुनिकीकरणको सुरुआतसँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यधिक थप भएको हो ।

किताबमा अमेरिकी उदाहरण धेरै प्रयोग भए पनि एकै विधिमा आधारित ऊर्जा प्रयोग, आधुनिक जीवनशैली, सम्भावित जोखिम र न्यूनीकरणका फेहरिस्त सबैका लागि उपयोगी छन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङका प्रोफेसर डेभिड म्याकीको तथ्यांकको साहरामा किताब भन्छ, ‘प्रतिव्यक्ति आय र ऊर्जा खपतको सम्बन्ध छ । बढी कमाउनेले धेरै ऊर्जा खपत गरिरहेछन् र थोरै कमाउनेले थोरै ।’

पछिल्लो समय चीनको चर्चा आर्थिक उन्नति, कम्युनिस्ट सत्ता, सस्तो श्रम बजार, विशाल भौतिक संरचना निर्माण र दक्षिण पूर्व एसियाको उदाउँदो शक्ति केन्द्रका लागि विश्व मञ्चहरूमा हुनेगर्छ । उपभोग गर्न पाउनेका लागि आधुनिक जीवनयापन खुसीकै विषय हो । तर, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले चीनको अर्को चित्र किताबले देखाएको छ । सन् २००६ देखि अमेरिकालाई उछिनेर वायुमण्डलमा बर्सेनि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा छ चीन । पृथ्वी तात्ने विपत् नजिक आइरहे पनि भारत र नाइजेरिया चीनलाई भेट्न त्यही बाटोमा छिटोछिटो दौडिरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआतका सन् १७६० देखि अहिलेसम्मका १८१ वर्षलाई फर्केर हेर्दा मानिसले पहिले आर्थिक गरिबी घटाउन अन्धाधुन्ध प्रदूषण बढाउने र पछि स्वच्छ वातावरणको खोजी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यो परिवर्तनको गर्न नयाँ अवधारणा बिलले सार्वजनिक गरिदिएका छन् । लेख्छन्, ‘पृथ्वी तातेर वातावरणीय संकट गहिरिनुमा यो नै मुख्य कारण हो । अब आधुनिक जीवनयापन र आर्थिक समृद्धि प्राप्ति प्रक्रियामा वातावरण विनाशको पासोमा नपर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।’

सरकारका नीतिले अर्थ राख्नेछ

किताबले तथ्यांक केलाउँदै सन् १८५० देखि अहिलेसम्म मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस बढेको प्रस्ट चित्र देखाउँछ । सुन्दा सानो लागे पनि पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुनु सामान्य होइन । यो विपत्को संकेत हो । तथ्यांक केलाउँदै पुस्तकले देखाएको छ, ‘सन् २०६० सम्म न्युयोर्क आकारका ठूला सहर प्रत्येक महिना थप भइरहने छन् । अहिलेकै अनुपातमा विश्व अघि बढिरहे सन् २०५० सम्ममा ऊर्जा माग ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । र, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अनुपात पनि करिब ५० प्रतिशत नै बढेर जानेछ ।’ बहुकोणबाट तथ्यांक केलाउँदै पुस्तकले औंल्याएको छ, ‘यदि यो वृद्धिदर रोकेनौं भने सन् २०५० सम्म पृथ्वी १.५० देखि ३ डिग्री सेल्सियससम्म तात्नेछ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वी ४ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तात्नेछ ।’ पृथ्वी तात्न रोकिएन भने नि ? बिलले तथ्यांकलाई सरल शैलीमा पेस गर्दै जवाफ दिएका छन्, ‘ताता दिनहरू आउनेछन् । मान्छेले नयाँ स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्नेछन् । नयाँ ठाउँहरूमा लामखुट्टे बसाइँ सर्नेछन् । औलो (मलेरिया) प्रकोप नयाँ ठाउँमा भेटिनेछ । ‘पोलार आइस’ पग्लिनेछ । सामुद्रिक सतह बढ्नेछ ।’

ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वी तात्दै गए त्यसबाट सबैभन्दा पहिले अविकसित देशका गरिब मानिसलाई असर पर्ने पुस्तकको निष्कर्ष छ । भारत, सिरियासहित कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप खडेरी पर्नेदेखि भूमि अवक्रमण (ल्यान्ड डिग्रिगेसन) सम्म देखिन थालेको छ । पृथ्वी तात्तिँदै जाँदा हुने मरुभूमीकरण र उत्पादन कमीको सम्बन्ध कृषकदेखि उपभोक्तासम्मै रहेको चित्र पुस्तकले देखाउँछ । भारतमा किसानहरूले गरिरहेको आत्महत्यादेखि सिरियामा कृषि पेसाबाट पलायन लाखौं मानिसको मर्मस्पर्शी कथालाई लेखकले जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा औंल्याएका छन् ।

आधुनिक जीवनयापनसँगैसँगै कार्बन उत्सर्जन न्यून पार्ने र सकेसम्म शून्यमै झार्ने नयाँ उपायको खोजी पुस्तकमा छ । सौर्य, हावा (विन्ड) मिलजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अहिले पनि भइरहेको छ । हावाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पंखा सधैं घुम्दैन र सूर्यबाट पनि सधैं ताप आइरहँदैन । पुस्तक भन्छ, ‘नवीकरणीय ऊर्जा छँदैछ । योबाहेक छलाङ मार्ने नयाँ प्रविधिको अविष्कार अबको आवश्यकता हो ।’ जैविक इन्धन उत्पादनस्थलमै उपकरण उपयोग गरी कार्बन ‘क्याप्चर’ गर्दा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्यून पार्न सकिने अर्को उपाय किताबमा छ । तीन चीज एकैसाथ सँगै लगेर जलवायु विपत्बाट जोगिन सकिने उपाय किताबले देखाएको छ– जलवायु टेक्नोलोजी, नीति र बजार । यसमा पनि सरकारी नीतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ । जलवायु विपत्बाट जोगिन सरकारहरूले अपनाउनुपर्ने ७ मार्गचित्र पुस्तकमा प्रस्तुत छ ।

जलवायु परिवर्तन झनै घातक

कोभिड—१९ महामारीले विश्व विक्षिप्त भएको समयमा सार्वजनिक पुस्तकले जलवायु परिवर्तनको विपत्को असरबाट जोगिन प्रत्येक तहका मानिसले काम गर्नुपर्ने विधि सुझाएको छ । सार्वजनिक बहसदेखि नीति निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ । लेखकले जलवायु परिवर्तन विपत्लाई कोभिड–१९ महामारीसँगै तुलना गरेर तथ्यांक देखाइदिएका छन् । ‘यदि पृथ्वी तात्ने कार्य नरोकिए यो शताब्दीको मध्यसम्म पुग्दा जलवायु परिवर्तनबाट कोभिड–१९ जत्तिकै मानवीय, आर्थिक क्षति हुनेछ’, तथ्यांक केलाउँदै पुस्तक भन्छ, ‘शताब्दी अन्त्यसम्म यो क्षति बढेर पाँच गुणा पुग्न सक्छ । त्यतिबेला आर्थिक तस्बिर पनि धमिलो हुनेछ ।’ यस्तो लाग्छ, लेखकले अन्त्यसम्म पनि पुस्तकको शीर्षक ‘जलवायु विपत्बाट कसरी बच्ने’ लाई सार्थक पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । कोण–कोणका पक्ष केलाएका छन् । कम्प्युटर सफ्टवेयरको मौलिक सोचलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न सफल बिलले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांकलाई यसरी केलाएका छन् कि त्यसले पाठकको मस्तिष्क तरंगित बनाउँछ । र, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक नेता तथा विकसित–अविकसित, लोकतान्त्रिक–तानाशाही सबैखाले देशका शासकलाई प्रचलित विकास मोडलबारे घोत्लिन बाध्य पार्छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा २०७८, १९ शनिबारीय कोशेलीमा प्रकाशित)

The post ताता दिनहरू आउनेछन् appeared first on TGuff.

पछिल्लो समय विश्वभर प्रविधिले आर्थिक उत्पादन र सेवाको कार्यक्षमता बढाएको छ । सञ्चार प्रविधि र सञ्चारमाध्यमले संरचना र आधारभूत स्वरूप परिवर्तन गरेका छन् । नेपालमा सर्वसाधारण पनि मोबाइल फोन बोक्छन्, सूचना र सञ्चार सामग्री इन्टरनेटबाट प्राप्त गर्छन् । सहरी बासिन्दा त घरै बसीबसी मन पर्ने पुस्तक, सामान मात्र होइन, खानेकुरा पनि मगाउँछन् । अझ, केही दशकअघिसम्म अस्तित्वमै नभएका सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोनले अहिलेको निर्वाचन र उम्मेदवार–मतदाता सम्बन्धमै आनका तान फरक पारेका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत जुन महिनाको रिपोर्ट भन्छ— नेपालमा ३ करोड ८६ लाख मोबाइल सिम खरिद भएका छन् । २ करोड ७७ लाख मानिससँग इन्टरनेट पहुँच छ । र, कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ७० प्रतिशत जीएसएम मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू छन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका अधिकांश डिजिटल डिभाइसमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता सोसल मिडिया एप छन् । अडियो–भिडियो कलिङ एप इमो र मेसेन्जर छन् । इन्स्टेन्ट मेसिजङ तथा भाइबर र ह्वाट्सएप लगायत छन् । मेसेन्जर र अरू यस्तै एपहरूबाट उनीहरू सञ्चार गर्छन्, प्राप्त सूचना उपभोग गर्छन् ।

डिजिटल माध्यमका फरकफरक प्लाटफर्महरू पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक निर्वाचनका नयाँ रणमैदान भएका छन् । अनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन तमाम समस्याबीच अर्को एउटा समस्या थप भएको छ, मिथ्या सूचनाको समस्या । र, सँगसँगै अपुष्ट र भ्रामक सूचनासृजित व्यवधान ।

डिजिटल युगमा मिथ्या सूचनाले विश्वलाई चिन्तित तुल्याए पनि झुटको प्रचार नयाँ चीज भने होइन । आधुनिक मानव सभ्यताको सुरुआतदेखि नै सूचना शक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ । परापूर्वकालमा काल्पनिक कथालाई विश्वासमा परिणत गराउन जति मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो, खुला समाजमा कुनै विषयप्रति विश्वास जगाउन त्योभन्दा बढी चुस्त प्रचार गर्नुपर्छ । नभएको कुरा भएजस्तो बनाउन संगठित प्रचार गर्नैपर्छ । प्रामाणिकता र तथ्य जाँचको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु नपर्ने सोसल मिडियाहरू यी सबै कामका लागि उपयुक्त प्लाटफर्म बन्दै गएका छन् ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ प्रविधिमा आधारित सर्च इन्जिन गुगलबाट एउटा घटनालाई हेर्दा नेपालमा सोसल मिडियाबाट हुने मिथ्या, अपुष्ट र भ्रामक सूचना प्रवाहको सांगोपांग चित्र देखिन्छ । २०७८ को फागुन १५ गते संसद्ले पारित गरेको ‘एमसीसी’ शब्द अहिले गुगल गर्दा ०.४५ सेकेन्डमा ४ लाख ५८ हजार पेज भेटिन्छन् । गुगल सर्चमा देखिने अनलाइन लिंक कतिपय भ्रामक छन् र केही तथ्यपरक । एमसीसी पारित भएको ९ महिनापछि इन्टरनेटमा खोजी पस्दा सबैभन्दा डरलाग्दो चित्र त सोसल मिडियामा देखिन्छ । झुटा, अपुष्ट र अप्रमाणित सामग्री फैलाउन प्रतिष्ठित अनलाइन, छापा, रेडियो, टेलिभिजनभन्दा पनि फेसबुक, युट्युब र टिकटक प्रयोग भएका छन् । मिथ्या सूचना बृहत् रूपमा फैलिएपछि मात्रै एमसीसीले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनाएको तथ्य सोसल मिडियाका फरक–फरक ग्रुपमा भएका बहसको समयरेखा छुट्याएर हेर्दा प्रस्टिन्छ ।

समाज, सेवा, व्यापार र जीवनशैलीसँगसँगै पछिल्लो समय सोसल मिडियासँग नेपाली राजनीति पनि गहिरोसँग जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा उम्मेदवारले मतदाताबाट समर्थन पाउन, विश्वास जित्न संगठित र चुस्त प्रचार गर्नु सामान्य कुरा हो । र, नेपालमा प्रचारको यो प्रवृत्ति २०१५ सालमा लेटर प्रेसमा प्रकाशित श्यामश्वेत छापा सामग्रीबाट सुरु भएथ्यो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा रेडियोकेन्द्रित रहेथ्यो । र अहिलेको निर्वाचनको प्रचार डिजिटल प्लाटफर्मकेन्द्रित छ । निर्वाचन प्रचारका माध्यम फेरिएसँगसँगै तिनले सृजना गर्ने समस्याका स्वरूप पनि फेरिएका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच विस्तारले परम्परागत चुनाव प्रचार शैली फेरिएका उदाहरण अनेकन् छन्, अमेरिकादेखि भारतसम्म ।

कुनै समय सूचना र तथ्यांकको आडमा राजा–महाराजाहरू जनतामाथि शासन गर्थे तर लोकतान्त्रिक खुला समाजमा नेताहरू सधैं जनताको निगरानीमा रहन विवश छन्। प्रविधिले नेताहरूलाई जिम्मेवार बन्न दबाब बढाएको यो यथार्थ जति भरलाग्दो छ, त्यत्ति नै डरलाग्दो छ सिक्काको अर्को पाटो— मतदातामाथि आफ्नो वरिपरि घुमिरहेका लाखौं टेगाबाइट मिथ्या, अपुष्ट र भ्रामक सूचनाबाट बच्नुपर्ने चुनौती।

सन् २००८ मा फेसबुक सशक्त हुनुभन्दा अगाडि एवं सन् २०११ मा भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म युट्युबको मातृ कम्पनी गुगलले नेपालमा क्यास सर्भर राख्नुभन्दा अगाडि भ्रामक सूचना फैलाउन अहिलेजति सहज थिएन । सोसल मिडियाहरूले विश्वको प्रत्येक कुनाका समुदायलाई आफ्नो आवाज राख्न मञ्च दिए । विश्वभरका मानिसलाई एकैसूत्रमा जोडे । यिनको अँध्यारो पाटो पनि छ । यी बेलगाम छन् । यिनमा आउने सामग्रीले प्रमाण, पुष्टि र सत्य जाँच प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । आम मतदाता चनाखो हुनुपर्ने यस्तै अप्रमाणित सूचनाहरूमा हो, जोगिनुपर्ने यस्तै मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारहरूमा हो, ताकि लोकतन्त्रको धुकधुकी मानिने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियामा मिथ्या सूचनाहरू बाधक नबनून् । अहिले जुनसुकै बेला आफ्नो बढाइचढाइ गर्न, विरोधीको छवि ध्वस्त पार्न र भ्रम छर्न सृजनशील ‘मिम’ वा सन्देश मतदाताको मोबाइल फोन वा सोसल मिडिया टाइमलाइनमा आइपुग्न सक्छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले फर्जी वा वास्तविक नामबाट जानीजानी यस्तो झुट फैलाइरहेका हुन्छन् । र, यस्ता मेसेजको भुङ्ग्रोमा अनजानमै निर्दोष मतदाता पर्न सक्छन् ।

डिजिटल समाज सौहार्दपूर्ण, तथ्यपरक र शान्त राख्ने जिम्मेवारी प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हो । निर्वाचनका सन्दर्भमा झुटो सन्देश फैलाउने प्रवृत्ति अहिले नै रोकिएन भने साइबर सेना परिचालन गरी वा डलर तिरेर सोसल मिडिया टाइमलाइनमा पुर्‍याइएका सत्य तथा यथार्थमा आधारित प्रचार सामग्री पनि बिस्तारै कसैले पत्याउनेछैनन् । यो व्यवहारले इन्टरनेटमा पाइने सामग्रीप्रति मान्छेको विश्वास घटाउनेछ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार भइरहेको नेपालमा इन्टरनेट सामग्रीप्रति विश्वास टुट्नु भनेको डिजिटल वालेटदेखि डिजिटल बैंकिङसम्मलाई असर पर्नु हो । योभन्दा भयानक विषय त स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई असर पर्नु हो । समग्रमा राजनीतिक प्रणालीलाई नोक्सान पुर्‍याउनु हो । तसर्थ, सम्बन्धित सबैले डिजिटल सामग्रीको सत्यतामाथि जोड दिनु आवश्यक छ ।

(कान्तिपुर दैनिक, कार्तिक ६, २०७९)

The post चुनावको नयाँ रणमैदान appeared first on TGuff.

सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल र परम्परागत मिडियाले राम्रो स्पेस दिएका बालेन्द्र (बालेन) साह काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भएका छन्। गाउँ, टोल, सहर र सिंगो देशमा चरम दलीय विभाजन रहे पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हैसियतमा बालेनले महानगरबासीको मन जिते। ६१ हजार ७३७ मत पाएर मेयर निर्वाचित भए।

आखिर बालेन को हुन्? के हुन्? बालेन के गर्छन्? के गर्दैनन्? कहाँ पढेका छन्? कुन विषय पढेका छन्? पहिला के गर्थे? पछि के गर्नेवाला छन्? कस्तो टोपी, चस्मा र कोट लगाउँछन्? सबै कुरामा स्टोरी बनिसके। काठमाडौंमा स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारको विजयले परम्परागत राजनीति गर्ने दलहरुलाई कस्तो असर पर्छ? यसको पनि थोरबहुत विश्लेषण भइसक्यो।

बालेनको मेयर हैसियतमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल हुन बाँकी छ। नवनिर्वाचित मेयर बालेनको जति चर्चा छ, काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन्। यो सामग्री उनको अधिकार क्षेत्र, मर्यादा क्रम, बजेट र गर्नुपर्ने काम केन्द्रित छ।

मन्त्री र बालेन उस्तै—उस्तै
२०७६ वैशाखमा केपी ओली सरकारले मन्त्रीहरुसहित राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादा हेरफेर गरेको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं मेयर बनेका ३२ वर्षीय र्‍यापर, इन्जिनियर बालेन शुक्रबारदेखि राज्यको १० औं मर्यादा क्रमका व्यक्ति भएका छन्।

सरकारको हालको वरियताक्र 👇

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई सरकारले संघीय सहायक मन्त्री, प्रदेश मन्त्री सरहको मर्यादा दिएको छ। यही हैसियतमा संघीय सांसद, प्रदेश उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति पनि छन्। रेणु दाहालसहित अन्य महानगरका प्रमुखहरुको मर्यादाक्रम बालेनभन्दा तल ११ औं नम्बरमा छ।

बालेनसँग हुनेछ १९ अर्ब रुपैयाँको चाबी
स्थानीय तहमा मेयर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि हो। यद्यपि नगरपरिषदबाट पारित हुनुपर्ने विषय, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा मेयरको एकल निर्णय चल्ने छैन। उपमेयर, वडा अध्यक्षहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सहायकमन्त्री र प्रदेशमन्त्री सरह हैसियत रहने काठमाडौं महानगरका मेयरको हातमा बजेट पनि करिब—करिब संघीय मन्त्रालय जति नै हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरको बजेट १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ।

सो बजेट ६४ वटा सार्वजनिक निर्माणका काम गर्न विनियोजन गरिएको थियो। कतिपय ती अझै पूरा भएका छैनन्, अलपत्र छन्। तिनलाई पूरा गर्ने जिम्मा अब इन्जियिनर बालेनको काँधमा आइपुगेको छ। कोभिड महामारीबीच ल्याएको चालू आबको बजेटभन्दा अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आकार केही ठूलो हुनसक्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसारको आन्तरिक आम्दानी तथा संघीय सरकारले प्रदान गरेको रकम एकीकृत गरी महानगरको बजेट बन्छ। बालेनले पदभार ग्रहण गरेको २ दिनपछि मे २९ मा संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। काठमाडौं महानगरले संघीय सरकारबाट कति रकम पाउँछ त्यसपछि थाहा हुनेछ। महानगरपालिकाले गरेको आम्दानी कति छ त्यो पनि आगामी असार मसान्तभित्र हिसाबकिताब भइसक्छ। दुवै शीर्षकको रकम एकीकृत पारेसँगै काठमाडाैंले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नेछ।

सार्वजनिक निर्माणपछि काठमाडौं महानगरमा ठूलो कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा छ। संविधानको अनुसूचि ८ ले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ। ९२ वटा सामुदायिक विद्यालय भएको काठमाडौं महानगरले पनि त्यसैअनुसार काम, गतिविधि अघि बढाउनु पर्छ।

पूरा गर्नुपर्नेछ सिटी पुस्तकालय निर्माण
शिक्षाको काम अघि बढाउन महानगरले छुट्टै स्थानीय ऐन र कार्यविधि बनाउनु पर्छ। अघिल्लो कार्यकालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय ऐन र कार्यविधि बनाउन थाले पनि त्यो पूर्ण छैन। यसलाई व्यवस्थित गरी प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बालेनको काँधमा हुनेछ। काठमाडौं महानगरमा विद्यालय विज्ञान प्रतिष्ठान, विद्यालय विज्ञान अन्वेषण केन्द्र, नेपाल भाषा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्नेसहितका काम बाँकी छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी अलपत्र छोडेको सिटी पुस्तकालय स्थापना गर्ने काम पनि अब बालेनको काँधमा आइपुगेको छ। पठन संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण कडी मानिने पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन विधि तथा प्रयोगको मोडालिटी बनाउने काम पूरै बाँकी छ।

यो बाहेक सामुदायिक विद्यालयहरुको जग्गा स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण, महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम बालेनले गर्नुपर्नेछ। काठमाडाै महानगरभित्र ९२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।

टुँडिखेललाई बनाउन सक्लान् खुला सार्वजनिक पार्क?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि स्थानीय तह महानगरपालिका हुन २१ मापदण्ड तोएिका छन्। ती मापदण्डअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासँग महानगरसँग हुनुपर्ने सबै चिज छैनन्।

सो कानुन मान्ने हो भने ३२ वटा वडामै खुला क्षेत्र तथा पार्क हुनुपर्छ। ‘पर्याप्त मनोरञ्जन स्थल र बाल उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन स्थल हुनुपर्छ।’ एका दुइ वडालाइ अपवाद मान्ने हो भने महानगरसँग खुला सार्वजनिक पार्क छैनन् भने पनि हुन्छ। यो अवस्थामा मेयर निर्वाचित बालेनले शुक्रबार विजय र्यालीमा निस्किनुअघि राष्ट्रिय सभागृहबाट भने, ‘काठमाडौंलाई हामी विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउँछौं।’

राम्रा सहरहरुमा पर्याप्त खुला ठाउँ, पार्क र सार्वजनिक पुस्तकालय हुनु आधारभूत कुरा हुन्। टुँडिखेललाई सैनिक अतिक्रमणबाट मुक्त गरी खुला सार्वजनिक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पछिल्लो समय बलियोसँग उठ्दै आएको छ। राज्यको मर्यादाक्रममा आफूसँगै रहने प्रधान सेनापतिसँग बालेन साहले यसबारेमा कुरा गर्छन् गर्दैनन्? टुँडिखेललाई सैनिक अतिक्रिमणबाट मुक्त गर्छन्, गर्दैनन्? यसमा बालेनको नेतृत्व क्षमताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।

महानगरको मेयर स्थानीय मुद्दा र विषयसँग मात्र जोडिँदैन। ऊ राष्ट्रिय सभा सांसद चुन्ने मतदाता पनि हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमाली २०७६ अनुसार निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य मतदान बखत बालेनको १ भोटको मतभार १८ रहनेछ।

The post र्‍यापर बालेनको हैसियत अब सहायक मन्त्री सरह appeared first on TGuff.

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्यमी जीवा लामिछानेको नियात्रा सङ्ग्रह ‘देश देशावर’ सार्वजनिक भएको छ। अक्षरका माध्यमबाट संसार घुमाउने पुस्तक हो– देश देशावर, जसले संसार घुमाउँदै इतिहास सम्झाउँछ र भूगोलको दृश्यचित्र कोरिदिन्छ।

‘सरसर्ती संसार’पछि लामिछानेको यो दोस्रो पुस्तक हो। पहिलो पुस्तक नेपालयबाट प्रकाशन गरेका उनको नयाँँ पुस्तक फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी भिडियोमार्फत बिहीबार पुस्तक सार्वजनिक गरियो।

लामिछानेले नितान्त नौलो क्षेत्रमा गएर नौलो विषय टिपेर मिहिनेतसाथ यो कृति तयार पारेको लेखक खगेन्द्र संग्रौला बताउँछन्। ‘यो अति सजिलो ढंगले लेखिएको छ। सामान्य मान्छेले यसलाई सजिलोसँग बुझ्छ, यो कृति पढ्दा उसले नयाँ भूगोल पढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ संस्कृति पढ्छ, नयाँ मान्छे भेट्छ, नयाँ रमाइलो भेट्छ।’

लेखक अमर न्यौपाने भन्छन्,’देश देशावर एउटा यस्तो पुस्तक हो जसले शब्दको माध्यमबाट पाठकलाई संसार घुमाउँछ।’ पुस्तकले विशेषगरी चार अफ्रिकी देशहरुका युद्ध र शान्ति, विनाश र विकासको कथा पनि भन्छ। ‘संसार घुम्न चाहनेहरूका लागि यो किताब पथप्रदर्शक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विकासप्रेमी एवम् राजनीतिज्ञहरूका लागि यसले आफ्नो देश बनाउन मार्गप्रशस्त पनि गर्छ।’ किताबमा युद्ध र द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएर पनि त्यहाँबाट माथि उठेर कविकसित भएका अफ्रिकी देशहरूका कथा छन्।

फाइनप्रिन्टका सहसंस्थापक नीरज भारीका अनुसार किताबले भ्रमणको हुटहुटी जगाउँछ। पाठकलाई घुम्न प्रेरित गर्छ। ‘विभिन्न देश अनि ठाउँमा पुगेर तिनै विशेषता बताउँदै, पाठकलाई जाऊँजाऊँ बनाउन यो कृति सक्षम छ’, उनी भन्छन्। घुम्ने संस्कृति विकास हुँदै गरेको नेपालमा यो पुस्तकले त्यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको दाबी छ। आफू नपुगेका ठाउँबारे बुझ्न पुस्तक सहयोगी छ।

पुस्तकका लेखक जीवा लामिछानेका अनुसार एउटै पुस्तक पढेर संसारका धेरै ठाउँबारे जानकारी राख्न चाहनेका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ। ‘पुस्तकमा तपाईंले ठूलो लिटरेरी भ्यालु खोज्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्न,’ लेखक स्वीकार्छन्, ‘तर एउटै पुस्तकबाट संसारका विभिन्न देश एवम् ठाउँबारे जान्न, त्यहाँको रहनसहन बुझ्न र भौगोलिक अवस्थाबारे जानकारी दिन भने पक्कै काम लाग्नेछ।’

डायरी लेख्ने बानी अनि केही रहर र केही लहडले जन्मिएको पहिलो पुस्तकबाट पाएको मायाले आफूलाई पुलकित बनाएको र लेखिरहने ऊर्जा थपिएको उनको बुझाइ छ। यात्रा गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न रूचाउने लामिछानेले संसारका एक सय ३० भन्दा बढी देश घुमिसकेका छन्।

आइसल्यान्डको सुन्दर भूगोल होस् या बर्मुडा ट्र्याङ्गलको तिलस्मी संसार, पुस्तकमा वर्णित परिदृश्यले पाठकलाई ब्याकप्याक बोकेर ती ठाउँको भ्रमणमा जाऊँजाऊँ बनाउँछन्। जातीय युद्धको विभीषिकाबाट गुज्रिएको रूवान्डा र राष्ट्रवादको फेरो समातेर तानाशाही टिकाएको इदी अमिनको युगान्डा आफ्नो बिद्रुप इतिहासबाट कसरी माथि उठेर विकासको बाटो हिँडे भन्ने दृष्टान्त दिँदै पुस्तकले भन्छ, नेपालले पनि समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ है।

The post शब्दले संसार घुमाउने नयाँ पुस्तक ‘देश देशावर’ appeared first on TGuff.

कोभिड—१९ संक्रमित संख्या बढेर देशभरि भेन्टिलेटर अभाव भइरहेका बेला अमेरिकाले नेपाललाई १०० थान भेन्टिलेटर प्रदान गरेको छ। युएसएआईडीमार्फत् अमेरिकाले ती भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। शुक्रबार अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका भेन्टिलेटरहरू अत्याआधुनिक छन्।

फोक्सोले पर्याप्त काम नगर्ने समस्या भएका कोभिड-१९ बिरामीका लागि जीवन रक्षा निम्ति भेन्टिलेटर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अमेरिकाले प्रदान गरेका ब्रान्ड न्यु भेन्टिलेटर चुस्त परिचालनशील छन्।

‘असल, खराब दुवै समयमा अमेरिका नेपालसँगको साझेदारीप्रति प्रतिबद्ध छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरीले भने, ‘यी भेन्टिलेटरमार्फत् हामी नेपाली परिवारलाई सघाउन चाहन्छौं। जसले कोभिड—१९ बाट अति प्रभावित प्रियजनलाई सहयोग पुगोस्।’

भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा नेपाली जनताको साथमा अमेरिका रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘विश्वलाई अत्यन्त प्रभावित पार्ने कोभिड—१९ महामारीविरुद्धको लडाइँमा अमेरिका नेपाली जनताको साथमा छ’, दूतावासले भनेको छ, ‘अति दुर्गम समुदायलाई समेत सघाउन अत्यन्त बहुउपयोगी भेन्टिलेटर प्रदान गरिँदैछ।’

कहाँ लगिनेछ भेन्टिलेटर?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा शुक्रबारसम्म कोभिड—१९ का ३७ हजार २२ सक्रिय संक्रिमत छन्। तीमध्ये १२ हजार ३३९ उपचार क्रममा छन्। देशभर भेन्टिलेटर संख्या भने ५ सय ७६ मात्र छन्। राजधानी काठमाडौंमै बिरामीले सहजै भेन्टिलेटर पाउन सक्ने अवस्था छैन।

प्रदेश १ मा ६ वटा मात्र भेन्टिलेटर छन्। बागमतीमा ३ सय ६१ वटा छन्। गण्डकीमा ५९, प्रदेश ५ मा १०६, कर्णालीमा १७ र सुदूर पश्चिममा १० वटा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारको तथ्यांकमा ८७ जना कोभिड—१९ संक्रमित बिरामी भेन्टिलेटर छन्।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सहयोगमा प्राप्त १०० थान भेन्टिलेटर कहाँ लगिन्छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘अमेरिकाले प्रदान गरेका भेन्टिलेटर सातै प्रदेशलाई ७—७ वटाका दरले पठाउने तयारी छ। बाँकी ५१ वटा सरकारी अस्पतालमा २—२ वटाका दरले वितरण गरिनेछ।’ त्यसमा काठमाडाैंका संघीय अस्पताल पनि केही पर्नेछन्। उनका अनुसार प्रदेशमा भेन्टिलेटरहरू प्रदेश अस्पताल हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइनेछ। मन्त्रालयमार्फत प्रदेश अस्पतालले भेन्टिलेटर पाउनेछन्।

विपद, द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता अप्ठ्यारोमा साझेदारीमार्फत अमेरिकाले नेपालीलाई सघाउँदै आएको छ। नेपाल—अमेरिका साझेदारीको इतिहास ७० वर्षभन्दा लामो छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार भनेको छ, ‘त्यही सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी नेपाली जनतालाई कोभिड—१९ महामारीको समयमा सहयोग गरिरहेछौं।’

कोभिड—१९ महामारीपछि युएसएआईडीले ११३ पालिकाका ‘सम्पर्क पहिचान तथा अनुसन्धान’ टोलीलाई सहयोग गरिरहेको छ। झन्डै २० लाख परिवारलाई टेलिफोनमार्फत परामर्श दिएको छ। कोभिड—१९ सम्बन्धी जनसञ्चार सन्देश १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिस माझ पुर्‍याएको छ।

The post अमेरिकी सहयोगका भेन्टिलेटर पुग्दैछन् सातै प्रदेश appeared first on TGuff.

कोरोना महामारीबाट पत्रकारले रोजगारी गुमाउने, तलब कटौती हुनेसहितका समस्या झेलिरहेका बेला नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा) ले ७० पत्रकारलाई फेलोसीप दिने भएको छ।

कोरोना कठिनाइमा परेका पत्रकारका लागि इञ्जाले जुलाईमा अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदन गर्नेमध्ये आइतबार ७० जनाको अन्तिम सूची तयार पारिएको हो।

सरकारले नेपालमा सन् २०२० अप्रिलदेखि कोरोना लकडाउन गरेको थियो। त्यसयता नेपालका ठूला—साना मिडियाबाट ५०० बढी पत्रकारले रोजगारी गुमाएका छन्, धेरैको तलब कटौती भएको छ। कतिपय पत्रकार कोरोनाबाट संक्रमित छन्। कपिलवस्तुमा एक जना पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन्।

‘कोरोना महामारीका बेला नेपाली पत्रकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याएका हौैं’, इञ्जा ग्लोबल अध्यक्ष गुणराज लुइँटेल भन्छन्, ‘यो पहिलो चरण मात्रै हो। पत्रकारिता अझ इफेक्टिभ बनाउन पत्रकार हितबारे हामी सम्वेदनशील छौं। थप योजनामा इन्जाले काम गरिरहेछ।’

फेलोसीप विजेताहरुले २ वटा सामग्री विकास गर्नुपर्नेछ। इन्जाका एशिया क्षेत्र अध्यक्ष टंक पन्तका अनुसार छनौटमा परेका पत्रकारले फेलोसीप रकम दशैँ अगाडि नै पाउनेछन्। सञ्चार सामग्री विधागत रुपमा प्रिन्ट, अडियो, भिडियो जे भए पनि हुनेछ।

यसअघि सेप्टेम्बरमा कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका एवं आर्थिक कठिनाइमा परेका १० नेपाली पत्रकारलाई रोड आइल्यान्ड (अमेरिका) निवासी नारायण श्रेष्ठ अगुवाईमा फेलोसिप दिइएको थियो।

नोभेम्बरमा ग्लोबल सम्मेलन
पत्रकारको पेशागत हितसहितका कल्याणकारी काममा संलग्न नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले आगामी नोभम्बर महिनामा ग्लोबल मिडिया कन्भेन्सन गर्ने भएको छ। इन्जा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु शीतलका अनुसार सम्मेलनमा पत्रकार र मिडियाले सामना गरिरहेका समस्यासहितका विषयमा वृहद् छलफल हुनेछ। अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी मुख्यालय रहेको इन्जा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका, एशिया, युरोप क्षेत्र फैलिएको संस्था हो।

The post इन्जा फेलोसीप ७० पत्रकारलाई appeared first on TGuff.

कोरोना भाइरसबाट दैनिक ८—१० नेपालीले ज्यान गुमाइरहेछन्। शनिबार ११ जना मृतक थपिएसँगै एउटा सानो भाइरसबाट ज्यान गुमाउने नेपाली चार सय नाघेका छन्, संक्रमित ६२ हजार बढी पुगेका छन्। नागरिक जीवन बचाउन, निर्धक्क सामान्य जीवनयापनमा फर्किन भ्याक्सिन नभइ नहुने भए पनि नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन प्राप्तिको विषय राष्ट्रिय बहसमा छैन।

नागरिक मृत्युको श्रृंखलामा ब्रेक लगाउन नभई नहुने भ्याक्सिन नेपाल कहिले आइपुग्ला? अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया भनिरहेछन्, आउने मंसिर—पुसदेखि कोभिड—१९ भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनेछ। काम गर्नेहरुले तथ्य सेयर गर्नु ठूलो कुरा भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी औपचारिक कुराकानीमा भनिरहेछन्, ‘हामी भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि गाभी र डब्लुएचओसँग निकट रहेर काम गरिरहेछौं। बन्ने बित्तिकै ल्याउँछौं।’

तथ्यमा कुरो के रहेछ? यो सामग्री नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन पाउने संयन्त्र र मिति केन्द्रित छ।

सरकारले निकट रहेर काम गर्दैछु भनेको ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)को स्विट्जरल्यान्ड, जेनेभास्थित सचिवालयका जेम्स फुकर भन्छन्, ‘नेपाल कोभिड—१९ भ्याक्सिन पाउन न्यून आय भएको देशको सूचीमा छ।’ यो सूची गाभीले जुलाई ३१ मा सार्वजनिक गरेको हो। सूचीमा नेपाल, इथोपिया, बुर्किनाफासो सहितका ३२ देश छन्। हेर्नोस् सूचीः

सन् २०१९ को विश्व बैंक तथ्यांकमा उल्लेख प्रतिव्यक्ति आय आधारमा नेपाल गाभीको ‘लो इनकम क्याटागोरी’ देश सूचीमा परेको जेम्सले सुनाए। प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलरभन्दा न्युन हुने देशलाई गाभीले यो सूचीमा राखेको छ। नेपालीको सन् २०१९ को प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २८ डलर थियो। सन् २०२० मा पनि यो बढ्ने छाँट छैन।

हे… हे… कमजोर को रे? 😂
अनि ‘लो—इनकम क्याटागोरी’मा रहेको नेपालको भ्याक्सिन प्राप्ति प्रक्रिया के हुन्छ? जेम्स भन्छन्, ‘नियमाक निकायबाट अनुमोदन र डब्लुएचओबाट प्रिक्वालिफाइड हुने कोभिड—१९ भ्याक्सिन गाभीले पहिला सम्बन्धित देशको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेछ। यो काम यतिबेला कोभाक्स फ्यासिलिटी हेर्छ।’ कोभाक्स विश्व स्तरमा सबै मुलुकलाई भ्याक्सिन पहुँच सुनिश्चित गर्न केही अघि बनाइएको संरचना हो। यसमा ब्लुएचओ, गाभी र इपिडेमिक प्रिपडनेस इनोभेसन्स (सीईपीआई) छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग वेबसाइटले यो ब्लग लेखिरहँदा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यतिबेला नेपालको जनसंख्या ३ करोड ८६ हजार ९९२ छ। यसको २० प्रतिशत अर्थात् पहिलो चरणमा नेपालका करिब १५ लाख ४३ हजार नेपालीले भ्याक्सिन पाउँछन्।

सुरुमै कोरोना भ्याक्सिन पाउने १५ लाख नेपाली को होलान्? जेम्स भन्छन्, ‘पहिलो चरणको भ्याक्सिन उपलब्धता मानव स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने श्रमिक र सबैभन्दा कमजोर समूहका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने मापदण्ड छ।’ नेपालको अभ्यासमा ‘सबैभन्दा कमजोर समूह’मा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु पनि पर्न सक्छन्। यसअघि जनताले पीसीआर टेस्ट नपाउँदा मन्त्री, सत्तारुढ दलका शक्तिशाली नेता एवं सांसदले सहजै पहिला पाएथे।

नेपाल आउने भ्याक्सिन कार्टुनमा युनिसेफको स्टिकर
जेनेभास्थित गाभी सचिवालयका जेम्स फुकर र डब्लुएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालयकी समिला शर्मासँग इमेल र टेलिफोन कुराकानीपछिको निष्कर्ष हो, नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन आगमनमा ५ पक्ष निर्णायक छन्। सरकारको तदारुकता, भ्याक्सिन विकास र नियमन, कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रम, डब्लुएचओ र युनिसेफ। यसमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी सबैभन्दा धेरै छन्, निर्णायक छन्।

जेम्सकाअनुसार धनी र गरिब देशहरुमा एकै पटक भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य राखेर गाभीले काम गरिरहेछ। ‘कोभाक्स कार्यक्रमको लक्ष्य विश्वका धनी, गरिब सबै देशहरुमा एकै पटक न्यासंगत रुपमा भ्याक्सिनको पहुँच पुर्याउनु हो’, उनी भन्छन्, ‘सबै तहका मानवीय परीक्षण पूरा गरी डब्लुएचओबाट प्रिक्वालिफाइड र नियामक निकायले अनुमोदन गरेका भ्याक्सिन त्यसपछि सम्बन्धित देशहरुमा पुर्याउन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

अहिले देखिएको परिदृश्य कार्यान्वयन भए नेपाल आउने कोरोना भ्याक्सिनको ढुवानी युनिसेफले गर्नेछ। सेप्टेम्बर ३ मा युनिसेफ न्युयोर्क मुख्यालयले भनेको छ, ‘न्युन तथा मध्यम आय भएका ९२ मुलुकमा खोप उपलब्ध गराउने गाभीको कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड—१९ भ्याक्सिन खरिद तथा वितरणको नेतृत्व युनिसेफले गर्नेछ।’ ती ९२ मध्ये एउटा देश नेपाल पनि हो। डब्लुएचओ, गाभी, सीईपीआई कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रममा छन्। युनिसेफले लिएको जिम्मेवारी कोरोना भ्याक्सिन खरिद, ढुवानी, बन्दोबस्ती तथा भण्डारणका लागि हो।

डब्लुएचओ विज्ञ भन्छिन्, सन् २०२१ मा कुनैबेला
‘डब्लुएचओले अहिले गरिरहेको गृहकार्य र भ्याक्सिन विकासको अवस्था हेर्दा नेपालले कोभिड—१९ भ्याक्सिन पाउने सम्भावित मिति कुन हुनसक्छ?’ मैले सुरुमा टेलिफोन गरी डब्लुएचओ दक्षिण पूर्वी एशिया कार्यालयकी समिला शर्मालाई सोधेँथे। ‘तपाईंले उठाएको विषय अरु धेरै देशहरुको पनि चासोमा छ। यसमा डब्लुएचओ विज्ञले मात्र जावफ दिन सक्छन्। म सहयोग गर्न सक्छु’, उनी प्रो—एक्टिभ रहिछन्, समाधान सुझाइन्। त्यसपछिका २ इमेल कुराकानीपछि सो प्रश्न डब्लुएचओ दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक पुनम खेत्रापाल सिंह समक्ष पुग्यो।

उनले इमेलबाट जवाफ पठाइन्। भनिन्, ‘भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण पूरा भएपछि लाइसेन्स र ठूलो परिमाणममा उत्पादनका लागि लाग्ने समयलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाललाई प्रारम्भिक भ्याक्सिन डोज सन् २०२१ मा कुनै बेला उपलब्ध हुनसक्छ।’

गाभी र डब्लुएचओको कुरा सुनेपछि अब भन्न सकिन्छ कोभ्याक्स योजना कार्यान्वयनमा सरकारले जाँगर चलाए अबका ८—१० महिनापछि नेपालीले पहिलो चरणको भ्याक्सिन पाउन सक्छन्। र कोरोनाबाट नागरिक मृत्युको श्रृंखला रोकिन सक्छ। ७ वटा भ्याक्सिन निर्णायक चरणको ‘क्लिनिकल ट्रायल’मा छन्। ब्रिटेनको अक्सफोर्ड, चिनियाँसहित केही भ्याक्सिन डब्लुएचओ क्लिनिकल मूल्यांकन चरणमा छन्।

भ्याक्सिन ल्याउनुभन्दा पहिला, आएको अवस्था र नागरिकलाई दिइसकेपछि तीन फरक अवस्थामा सरकारले ३ दर्जनभन्दा बढी काम गर्नैपर्छ।

‘कोरोना भ्याक्सिन पहिलो चरणमा कुन मितिमा नेपाल ल्याउने लक्ष्य राखेर सरकार काम गरिरहेछ? त्यो कहिले आइपुग्छ होला?

भदौ २३ अपरान्ह टेलिफोनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले भने, ‘यो वर्ष नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन आउँदैन। २०७८ पुससम्म आउँछ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ।’

मतलब ढिलोमा २०७८ पुसभित्र नेपालीले पहिलो चरणको कोरोना भ्याक्सिन पाउँछन्। र पुसको ४ महिनापछि वर्ष फेरिन्छ अर्थात् २०७९ सुरु हुन्छ। अनि दोस्रो चरणको भ्याक्सिन? यो अहिलै भन्न सक्ने अवस्था छैन। निश्चत यो हो वर्ष २०७९ संसद र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वर्ष हो।

सम्बन्धित सामाग्री: नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन कहिले पाउँछन्?

The post नेपालीलाई कोरोना भ्याक्सिन: संयन्त्र छ, पाउने मिति छैन appeared first on TGuff.

अक्सफोर्डकी एक वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायलमा संकलित रगत नमुनामा काम गर्दै। तस्विरः एपी

नेपालमा कोरोना केस देखिएको ९ महिना पुगे पनि भ्याक्सिन ल्याउनेबारे अचम्मको शून्यता छ। कहाँबाट, कसरी अनि कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने? सबै चुपचाप छन्। आउने पुसदेखि कोभिड—१९ भ्याक्सिन उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया प्रक्षेपणहरु छन्। अनि ठूला, साना, धनी, गरिब सबै देश पहिला आफू चाहिरहेछन् भ्याक्सिन।

अनि नेपाल?

कोभिड—१९ भाइरसलाई विमान चढेर चीनबाट काठमाडौं आइपुग्न करिब २ महिना लगेथ्यो। अहिलेको सवाल भ्याक्सिनको हो, त्यो कसरी, आइपुग्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया भनिरहेछन्, सन् २०२० अन्त्यसम्म भ्याक्सिन विकास भइसक्नेछ। पुसपछि भ्याक्सिन आपूर्ति हुन थाल्नेछ। र मानिसले पाउन थाल्नेछन्। भ्याक्सिन विकासमा ब्रिटेन, अमेरिका, इटाली मात्र होइन हाम्रा छिमेकी भारत र चीन पनि लागिरहेछन्।

कुन प्लेन चढेर आउला भ्याक्सिन?

‘नेपालले कोभिड—१९ भ्याक्सिन प्राप्तिको प्रक्रिय कुनै देश वा संस्थासँग अघि बढाएको छ? यदि छ भने त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?’, सबैभन्दा पहिला यो सवाल मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई राखेथेँ। उनले तथ्य बताएनन्। कुटनीतिक सुनाए, ‘हामी डब्लुएचओ र गाभीसँग निकट रहेर काम गरिरहेछौं।’

उनको जवाफमा तथ्य थिएन, संकेत थियो।

कतिपय देशले भ्याक्सिन अलाइन्सन्स गाभीमार्फत कोभिड—१९ भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। नेपाल भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा छैन। स्विटजरल्यान्डस्थित गाभी सचिवालयकी मेघना शाहराफुडीनले इमेलमा भनिन्, ‘गाभीले कोभिड—१९ भ्याक्सिनमा बिजनेस र साझेदारको फन्डिङ मोडलमा काम गरिरहेछ। बिजनेस मोडलमा नेपालको निवेदन परेको छैन।’ यसको मतलब हो, नेपालले गाभीबाट फन्डिङ मोडलबाट मात्र भ्याक्सिन पाउन सक्छ।

मेघनाले प्रस्ट पारिन्, ‘गाभीमा नेपाल लो-इनकम क्याटागोरीमा छ। यो शीर्षकमा रहेका देशहरुलाई सन् २०२१ मा १०० मिलियन भ्याक्सनी उपलब्ध गराउन काम गरिरहेछौं।’ डब्लुएचओसहित तेस्रो पार्टीसँग सहकार्य गरी गाभीले न्युन आय भएका देशहरुलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ।

गाभी भनेको सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट गरिब देशहरुमा भ्याक्सिन पहुँच पुर्यउने विश्वव्यापी भ्याक्सिन अलाइन्स हो। डब्लुएचओ, विश्व बैंक, युनिसेफ र मिलिन्डा एन्ड गेट फाउन्डेसनसँग अहिले यसले साझेदारी गरिरहेछ। गाभीको आधिकारिक वेब साइटअनुसार नेपाल यो संस्थासँग गरिब देश हैसियतमा एक दशक अघिदेखि काम गर्दै आएको छ।

अहिले नेपालमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल टेस्टको चर्चा छ। अगस्ट २२ देखि २४ सम्म तीन दिनमा ७ इमेल सम्वादपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बल्ल थोरै पोइन्ट नजिक आइपुग्यो।

‘भ्याक्सिन परीक्षण प्रक्रियामा हामी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेछौं’, डब्लुएचओ नेपाल कार्यालयले भन्यो, ‘भ्याक्सिन परीक्षण भूमिकामा हाम्रा आफ्नै मापदण्डहरु छन्। त्यहीअनुसार यो सहयोग गरिएको हो।’ अनि गाभीसँग डब्लुएचओको साझेदारीको मतलब विकसित र विकाशील दुवै खाले देशमा भ्याक्सिन पुर्याउन हो।

नेपालमा परीक्षण हुँदा सित्तैमा पाउने हो?
डब्लुएचओ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा पनि कोभिड—१९ भ्याक्सिनको मानवीय परीक्षण हुँदैछ। यसको अगुवाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरिरहेछ। ‘क्लिनिकल ट्रायल तेस्रो चरणमा पुगेका भ्याक्सिनहरुको नेपालमा अनुसन्धान गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसमा चीन, रसिया र अक्सफोर्ड ग्रुप छन्’, परिषद सदस्य सचिव डा.प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्।

धेरै संख्यामा परीक्षण हुनुको मतलब भ्याक्सिनको प्रभावकारितामा थप मापन हुनु हो। कोभिड—१९ भ्याक्सिन भिन्नाभिन्नै उमेर समूह, लिंग, वातावरण, तापमान आदि आधारित भएर परीक्षण भइरहेछन्। भ्याक्सिन परीक्षणमा संलग्न हुँदा नेपाललाई के फाइदा त?

यसको ठोस जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालय, अनुसन्धान परिषद र डब्लुएचओ कसैसँग पनि छैन। डब्लुएचओ नेपाल कार्यालयले भन्यो, ‘कोभिड—१९ को प्रभावकारी उपचार खोज्ने काममा सहयोग पुर्याउन यो एउटा संयुक्त सहयोग प्रयास हो। डब्लुएचओले यसलाई सोलिडारिटी ट्रायल भन्ने गरेको छ।’

भ्याक्सिन परीक्षणमा सहभागी हुँदा त्यसको दुई पक्ष भने अवश्य हुनेछन्: खोप प्राप्ति र खोपमा ढुक्क हुने हकमा।

बिल गेट्सको पैसाको भ्याक्सिन नेपालीलाई त होइन नि !
माइक्रोसफ्ट संस्थापक बिल गेट्स सहसंस्थापक रहेको मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनले अगस्ट पहिलो साता भन्यो, ‘विश्वको ठूलो भ्याक्सिन निर्माता सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) लाई भ्याक्सिन अलाइन्स गाभीमार्फत् १५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछौं।’

सेरम त्यही कम्पनी हो जसले ब्रिटेनको अक्सफोर्डले विकास गरिरहेको कोरोना भ्याक्सिन भारतमा १ हजार ६०० जनाको मानवीय परीक्षण गरिसकेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा पनि परीक्षण गर्न अक्सफोर्डले इच्छा प्रकट गरिरहेछ। त्यो प्रस्ताव अक्सफोर्डबाट सिधै आएको हो वा भारतको सेरममार्फत आएको स्पष्ट छैन।

तीन उद्देश्यका लागि भारतीय कम्पनीले भ्याक्सिन अलाइन्स गाभीमार्फत् १५ करोड अमेरिकी डलर पाएको हो। मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनका सिइओ मार्क सुजमेनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘यो रकम १५ करोड डलर कोभिड—१९ भ्याक्सिन विकास, त्यसलाई तीब्र रुपमा विश्वभर पुर्याउन र न्युन र मध्यम आय भएका देशलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन हो।’

Our recent collaboration with @gavi & @SerumInstIndia will make up to 100m doses of safe & effective COVID-19 vaccines available at an affordable price for LMICs. @trevormundel walks us through some of the detail backed by $150m from @gatesfoundation https://t.co/k7LLHS7OEN

— Mark Suzman (@MSuzman) August 18, 2020

बेलायती र अमेरिकी अनुसन्धानको साझेदार हुँदै उनीहरुकै मापदण्डअनुसार भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको सेरमका भ्याक्सिन गाभी—डब्लुएचओ साझेदारीमार्फत् नेपाल आउँछ होला?

सेरमले सार्वजनिक रुपमै भनेको छ, ‘कोरोना भ्याक्सिन १० करोडदेखि १ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। एक डोज भ्याक्सिनको उपभोक्ता मूल्य २४० रुपैयाँ (भारु) भन्दा न्युन हुनेछ।’

भारतमा उत्पादन हुने त्यो भ्याक्सिन नेपालीले पाउलान्? दोस्रो दिनको निरन्तर प्रयासपछि भारतीय दूतावास स्रोतले बल्ल बल्ल भन्यो, ‘यस विषयमा नेपाली पक्षसँग औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भएको छैन।’ यसको अर्थ डब्लुएचओ, गाभी वा अरू मोडलबाट आउँदैन भन्ने पनि होइन।

चिनियाँ भ्याक्सिनको नेपालमा परीक्षण
ब्रिटेन, अमेरिका जस्तै चीन पनि भ्याक्सिन विकास दौडमा छ। अक्सफोर्ड (ब्रिटेन), मोड्रेना (अमेरिका) पछि चीनको सिनोभेक बायोटेक खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार चिनियाँ भ्याक्सिन नेपालमा १ हजारमा क्लिनिकल ट्रायल गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसको व्यवस्थापन जिम्मा होङ्सी सिमेन्टले लिन चाहिरहेछ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही अगाडि चीनबारे एउटा फरक प्रसंगमा मलाई ट्विटर डिएममा भनेथे, ‘हामी महामारीलाई गैरराजनीतिक ढंगले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं।’ मैले तथ्य अपेक्षा गर्दै फेरि सोधेँ, ‘यसको मतलब नेपालले चीनसँग कोरोना भ्याक्सिन प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र?’ शिष्ट र मधुरो श्वरमा बोल्ने उनी त्यसपछि मौन छन्।

राजनीति दाउपेच जे भए पनि नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन कुन प्लेन चढेर आउँछ भन्ने विषय जनचासोको हो। यो सवाल मैले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका बायडेन लुवान समक्ष राखेँ। ‘भ्याक्सिनको विषयमा उच्च स्तरमा छलफल भएको पनि हुनसक्छ। यसबारे अहिले मसँग धेरै सूचना छैन’, उनले भने।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार भ्याक्सिन दौडमा अगाडि देखिए पनि चिनियाँ भ्याक्सिन गुणस्तरबारे अन्तर्राष्ट्रिय सन्देह छ। भ्याक्सिन विकासमा विगतका घटनाका कारण विश्वसनीयता हाँसिल गर्न चीनले थप मिहिनेत गर्नु परिरहेको हो।

अब भन्न सकिन्छ यी ३ अवस्थामा कोभिड—१९ भ्याक्सिन हामीले पउनेछाैं:

१. एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, मिलिन्डा एन्ट गेट्स फाउन्डेसनजस्ता साझेदारले गाभीलाई सहयोग उपलब्ध गराए डब्लुएचओ मार्फत् कोभिड-१९ भ्याक्सिन नेपाल आउनेछ। मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनले न्यून आय भएका देशमा भ्याक्सिन पुगोस् भनेर गाभीमार्फत् भारतको सेरमलाई १५ करोड डलर दिएको हो। सेरम अक्सफोर्डसँगको साझेदारीमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा छ, जो क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपाल आउन चाहिरहेछ। यसले भ्याक्सिन प्राप्तिमा अर्थ राख्रछ।

२. ब्रिटिस, अमेरिका, भारत वा चीनजस्ता भ्याक्सिन निर्माता देशहरुले भ्याक्सिन उत्पादन गरी सिधै सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्थामा नेपालीले कोभिड-१९ भ्याक्सिन पाउन सक्छन्। भ्याक्सिन दान पछाडि मानवीय शुभेच्छा, राजीनिक सौदा हुनु अर्को कुरा हो।

३. क्षेत्रीय संगठनहरुले सदस्य देशका लागि उत्पादकसँग एकमुस्ट खरिद सम्झौता गरेको अवस्थामा पनि कोभिड—१९ भ्याक्सिन नेपाल आउन सक्छ। नेपाल ८ देश सदस्य रहेको सार्क, ७ देश सदस्य रहेको बिमस्टेकको सदस्य छ। यी क्षेत्रीय संगठनहरूले निर्णय गरेमा भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्नेछ।

चुस्स: अनि सरकारले चासो नदिए!? सरकार प्रो-एक्टिभ नभए तस्कर एक्टिभ हुनेछन् ! 🙂 देख्नुभएन ६ हजार भारूको रेम्डेसिभिर औषधि यता अनुमतिबिनै ६० हजारमा बिक्री भएको !! 🙂 🙂

The post नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन कहिले पाउँछन्? appeared first on TGuff.

विश्वका अधिकांश मुलुकलाई हायलकायल पारेको कोरोनाबारे अनुसन्धान नगर्ने को होला? सर्च इन्जिन गुगलले अहिलेसम्म ‘बेसार पानीले कोरोना भाइरस चेट हुन्छ’ भनेको छैन। बरु गुगल म्याप उपयोग गरी मान्छे चहलपहलको अध्ययन गरिरहेछ। मोबाइल फोन लोकेसन ट्रयाकिङका आधारमा गुगलले यो काम गरिरहेको हो।

गुगलले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण सामाजिक गतिविधि कति परिवर्तन भइरहेको छ भनेर तथ्यांक विश्लेषण गर्छ। अध्ययन गर्न उसले मानिस चहलपहल हुने क्षेत्रहरुलाई ६ भागमा विभाजन गरेको छ। चीनबाहेक विश्वका सबै मुलुकहरुको रिपोर्ट एकै साथ तयार पार्छ, सार्वजनिक गर्छ। पछिल्लो रिपोर्टले भन्छः ‘नेपालीको चहलपहल २०७६ फागुनभन्दा बढ्यो है।’

कुन ठाउँमा बढ्यो चहल पहल

१.रेष्टुराँ, सपिङ सेन्टरः
गुगलको पछिल्लो मोबिलिटी रिपोर्टअनुसार नेपालमा रेष्टुराँ, क्याफेँ, सपिङ सेन्टर, म्युजियम, पुस्तकालय, फिल्म हलसतिका ठाउँमा मान्छेको चहलपहल ४२ प्रतिशत ऋणात्मक छ। यो भनेको २०७६ फागुनभन्दा ३६ प्रतिशत धेरै हो। चैतमा यो ७८ प्रतिशत ऋणात्मक थियो।

२. सुपरमार्केट, फार्मेसी
किनेमलका लागि सुपरमार्केट, ग्रोसरी र फार्मेसी जानेको संख्या पनि बढेको गुगलले औंल्याएको छ। पछिल्लो मोबिलिटी रिपोर्टअनुसार यो शीर्षकमा नेपालमा २३ प्रतिशत ऋणात्मक चहलपहल छ। यो भनेको चैतभन्दा ४६ प्रतिशत बढी हो। चैतमा यो ६९ प्रतिशत ऋणात्मक थियो।

३. पार्क, बगैँचा
पार्क, सार्वजनिक बगैँचा, निकुञ्ज, नदी तटमा मान्छेको चहलपहल बढेको गुगलले उल्लेख गरेको छ। यो बृद्धि चैत महिनाभन्दा मात्र हो। पछिल्लो रिपोर्टअनुसार यो शीर्षकमा चहलपहल २८ प्रतिशत ऋणात्मक छ। चैतभन्दा यो २७ प्रतिशत धेरै हो। चैतमा यो ५५ प्रतिशत ऋणात्मक थियो।

४. सार्वजनिक यातायात, बसपार्क
घुमफिरमा प्रयोग हुने सार्वजनिक यातायातमा चहलपहल बढेको छ। बसपार्क, बस सब—वे यो शीर्षकमा छन्। चैतमा यो ७४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो। यसमा सुधार भएको छ। यो अब ३९ प्रतिशत ऋणात्मक छ।

५. करिब सबै फर्किए कार्यस्थल
गुगल मोबिलिटी रिपोर्टअनुसार अब लगभग सबै नेपाली काममा फर्केका छन्। गुगलका अनुसार कार्यस्थलमा हुने चहलपहल ११ प्रतिशत मात्र ऋणात्मक छ। यो २०७६ फागुनभन्दा ६१ प्रतिशत धेरै हो। चैतमा यो ७२ प्रतिशत ऋणात्मक थियो।

६. घर बस्ने घटे
नेपालमा बाह्य गतिविधि बढेसँगै घरै बस्ने नेपालीहरु घटेका छन्। २०७६ चैतमा घरभित्रै चहलपहल गर्नेहरु २८ प्रतिशत वृद्धि भएका थिए। अहिले यो संख्या घटेर करिब पहलिा जति नै भइसकेको छ। १० प्रतिशत बढी मात्र छ।

‘यसको उपयोग उपचारको उद्देश्यका लागि होइन। यात्रा योजना वा व्यक्तिगत मार्गनिर्देशका लागि यो तयार पारिएको होइन’, गुगलले भनेको छ। यो अध्ययन रिपोर्ट कोभिड—१९ को असर कम गर्न सहयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको हो।

२ जना हुँदा लकडाउन, अब के?
कोरोना संक्रमित २ जना हुँदा सरकारले देशैभरि २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन सुरू गरेको हो। लकडाउन आफैँमा कोरोना भ्याक्सिन थिएन। त्यही भएर नेपालमा कोरोना संक्रमित बढेकाबढै छन्। आज २०७७ असार २२ सम्म नेपालमा १५ हजार ९ सय ६४ जना संक्रमित पुगेका छन्। ३५ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्।

यो पनि

१. गुगल मोबिलिटी रिपोर्टः २०७७ असार १९ हेर्नुहोस्

२. गुगल मोबिलिटी रिपोर्टः २०७६ फागुन २८ हेर्नुहोस्

The post लकडाउनमा नेपालीको चहलपहल बढ्यो appeared first on TGuff.