फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मतदातामध्ये एक सयमा ३३ जना मतदाता जेनेरेसन जी (जेन-जी) हुनेछन्। सन् १९९६ पछि जन्मिएको यो पुस्ताका धेरैजसो सदस्य मतदान गर्न योग्य उमेरका भएका छैनन् तर उनीहरुमध्ये सबैभन्दा जेठा सदस्यहरु २८ वर्ष पुग्दै गर्दा, आगामी निर्वाचनका लागि ५९ लाख जेन-जी मतदान गर्न योग्य हुँदैछन्। वर्षैपिच्छे उमेर थप हुँदै जाँदा राजनीतिमा यो पुस्ताको प्रभाव निरन्तर बढिरहनेछ।

यो त्यही जमात हो, जसले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ। यो त्यति बेला हुर्किएको जनसंख्या हो जति बेला नेपालीका हातमा मोबाइल फोन आइसकेको थियो। इन्टरनेट सहजै उपलब्ध हुन थालेको थियो। फेसबुक, युट्युब जीवनशैली बन्दै गएको थियो।

इन्स्टिच्युटमा गएर कम्प्युटर सिक्दै वयस्क बनेको अघिल्लो मिलेनियल्स पुस्ताभन्दा फरक यो नयाँ पुस्ताले स्वदेशमै रोजगारी, शासनमा पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताको खोजी गरेको थियो। अघिल्लो पुस्ताले झैँ काम पाउन झोला बोकेर नेताको वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन चाहेको थियो। जोखिमयुक्त कामका लागि खाडी र अन्य देश जानुपर्ने अवस्था बदल्न अवाज उठाएको थियो। र यी कुनै पनि विषय नयाँ होइनन्। नेता संरक्षित ठूला भ्रस्टाचार काण्ड जेन-जीले मात्र देखेका होइनन्। मिलेनियल्सले पनि अनुभव गरेको हो। फरक यति हो, स्मार्टफोन आम प्रयोगमा आउनु अघिका घटना जेन-जीहरूका सम्झनामा नहुन पनि सक्छ।

अघिल्लो पुस्ताभन्दा यो खास छ, फरक छ। आफ्ना बाबुआमा र हजुरबुबा-हजुरआमाको तुलनामा बढी अन्तरिक र अन्तरदेशीय यात्रा गर्नसक्ने, संसारको अर्को कुनाको साथी पाउन सक्ने यो जेनेरेसन नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा शिक्षित पुस्ता हुने क्रममा छ। बसाइँसराइ, केटा वा केटी पार्टनरको विषयमा खुलेर विचार राख्नसक्ने यो पुस्ता ‘ग्लोबल सिटिजन’को भावनाबाट प्रेरित नेपालको पहिलो पुस्ता पनि हुँदैछ। जेन-जी अघिल्ला सबै पुस्ताभन्दा सांगठनिक रुपमा बढी विविध र सैद्धान्तिक रुपमा लचक पनि छ।

अर्को आँखाले हेर्दा उनीहरु त्यो डिजिटल पुस्ताका सदस्य हुन्, जसले खुलामञ्चमा भेला हुनेभन्दा १० गुणा बढी जनता दुई दिनको आह्वानमा डिस्कर्डमा भेला पार्न सक्छन्। क्लबहाउस वा डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्ममा निश्चित सर्भर वा समुह बनाएरै आफ्ना विचार स्वतन्त्र सम्प्रेषण गर्न सक्छन्। यस्ता छलफलमा अर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) च्याटबटको उपस्थिति अपवाद हो।

‘नेपोबेबी’ संस्कृतिविरुद्ध आक्रोश

जेन जी आन्दोलनको आह्वान सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध गर्न भएको थियो तर वास्तविकता त्यति मात्र थिएन। यसको पृष्ठभूमिमा वर्षाैँदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश पनि छ। कुनै औपचारिक शिक्षा, योग्यता र सीप नभएका राजनीतिक नेताहरूको अपत्यारिलो आर्थिक उन्नति— विलासी गाडी, भव्य दरबारजस्ता घरहरू र तिनका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीसँग आफूलाई तुलना गर्दा भुइँमान्छेको मनमा आक्रोश भरिनु सामान्य हो। रोजगारीका लागि खाडी धाउनुपर्ने, भिसा लाइनमा घण्टौं उभिनुपर्ने, विदेशमा ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने युवाले नेताका सन्तानहरू बिना परिश्रम प्रभाव र पैसा कमाइरहेको देख्दा गहिरो हीनता अनुभव गरेका थिए, आन्दोलनको सुत्रधार यो पनि हो।

फागुन २१ को निर्वाचनमा एक तिहाइ मतदाता जेन जी हुनेछन्। डिस्कर्डमा २ दिनमै १० लाख मान्छे भेलापार्न सक्ने यो पुस्ताले नेपालको राजनीतिक भविष्य परिभाषित गर्न सक्छ- यदि आन्दोलनका उपलब्धि जनमतमार्फत संस्थागत गर्न सके।

भ्रष्टाचारमा डुबेका, घृणाको विष भरिएका र अहंकारले रंगमगिएका शासकले गरिब र कमजोर नागरिकमाथि क्रूर शासन गरेकै हुन्। यो मात्र शासकीय कुरूपता थिएन, लोकतन्त्रको नाममा चलाइएको नयाँ किसिमको सामन्ती सत्ता पनि थियो। विषयगत ज्ञान, अनुभव केही नभए पनि नेताका सन्तानहरूले मन्त्रालय, राजदूत, महानगरको नेतृत्व, करोडौंका ठेक्का र सरकारी जग्गा पाउने कुरा राजनीतिकको नयाँ संस्कृति बनाउने को हो? एउटा तथ्य हेरौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर छिन्। यदि प्रचण्ड २ दशकभन्दा बढी समय माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा नभएका भए उनी कहाँ हुन्थिन् होला माओवादी नेता भन्न सक्दैनन्। आरजु राणा शेरबहादुर देउवाकी पत्नी नभएको भए परराष्ट्र मन्त्री हुन सक्थिन् होला? निर्भिक खनाल झलनाथ खनालको छोरो नभएको भए गौतमबुद्ध विमानस्थलको अर्बौंको ठेक्का पाउन सक्थे होला?

नेताका छोराछोरी वा प्रसिद्ध व्यक्तिको अर्को पुस्ता बिनाक्षमता स्वतः शक्तिशाली र प्रसिद्ध बन्ने चलन नेपालमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको कुरा हो। सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने नेताहरूले राज्यलाई निजी पैतृक सम्पत्तिजस्तै बाँडफाँड गर्नु ठूलो अनियमिता थियो। नेताको यो अभ्यासले चुलिएको असन्तुष्टि भदाै २३ मा विस्फोट भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध गर्ने कार्यक्रम मात्र ट्रिगर बनेको हो।

त्यो ‘बनना रिपब्लिक’ तर्फको अभ्यास थियो

नेपालको संविधान जारी भएपछि यताका १० वर्षमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका ३ जना नेताभन्दा बाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ८० वर्ष पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७३ वर्षका भए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ७१ भए।

खुला सत्य हो, तीन शीर्ष नेतासँग अर्थिक मिलेमतो गर्दा वा रिझाउँदा करोड, अरब रूपैयाँका ठूला भ्रस्टाचार काण्ड अनुसन्धानको घेरामै पारिएनन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गर्न भनेर नेपाल राज्यले चीनसँग ऋण लियो। कूल ऋणमध्ये कम्तिमा १० अर्ब रूपैयाँ अदृश्य रूपमा शासकको गोजीमा पुग्यो, विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भएन। त्यो रकमको वित्तिय दायित्व अहिले नेपाल देशको टाउकोमा छ, देशले ऋण तिरिरहेछ करिब ‘बनना रिपब्लिक’शैलीमा। राजनीतिशास्त्रमा बनना रिपब्लिकले त्यस्तो अस्थिर राज्यलाई जनाउँछ जहाँ शासक वर्ग अफ्नो विशेष नाफाको लागि पूरै देशलाई एक निजी व्यावसायिक उद्योगको रूपमा प्रयोग गर्छन्।

शासन गर्ने नेताले बेवास्ता गरेकै हन्, २८ वर्षभन्दा मुनिको आम जेन-जी जनसंख्याले कसरी सोच्छ र कस्ता आकांक्षा पाल्छ? वर्तमान कसरी बाँचिरहेछ र भविष्यको लागि के कल्पना गरिरहेछ? यी सवालहरुको जवाफ नखोजी अथवा उनीहरुको निरासाका कारण नपहिल्याई यो आन्दोलनको जरोसम्म पुग्न सकिँदैन। प्लस टू पढ्दै गरेको युवा किन देशमा ब्याचलर पढ्न चाहँदैन? आफ्नो देशमा भविष्य देख्दैन? यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि माओवाद वा कुनै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विचार स्थापित गर्न अथवा शासन प्रणााली परिवर्तन गर्न होइन, यस्तै जनजीविकाका सवाल, नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन केन्द्रित देखिन्छ।

प्रभाव र परिणाम

यथार्थ हो, ७५ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको जेन-जी आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ। वर्तमानका मुख्य दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी रक्षात्मक बनेका छन्। यो लेख तयार पार्ने क्रममा मैले आन्दोलनमा सहभागी भएका, जंग्गी अड्डामा प्रधान सेनापतिसँग वार्ता गरेका सहित ५ जना जेन-जी अगुवासँग कुराकानी गरेको थिएँ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहको भूमिका, परम्परागत दलहरूको सहभागिता र मनोबल गिरेको नेपाल प्रहरीको अवस्था अझै स्पष्ट छैन। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गराउन निर्वाचन अपरिहार्य छ। निर्वाचन गराउन यी ३ पक्षहरू महत्वपूर्ण छन्।

युजिन राजभण्डारी शंखमुलको एउटा गल्लीभित्रको क्याफेमा थप ३ जना साथीसहित थिए। मुल सडकबाट हेर्दा नदेखिने त्यो एक किसिमको गोप्य क्याफे हो। अर्का अगुवा रजनीष पन्तसँग टेलिफोनमा गफ गरेको हो। अब जेन-जी आन्दोलनको गन्तव्य कहाँ हो? आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने मार्गचित्र के छ? मैले यी २ विषय केन्द्रित रहेर लेख्ने चाहेको हो। यो ब्लग आन्दोलनको प्रकृति केलाउनका लागि पनि हो।

(१) विचारको घेरा बाहिरः नेपालको सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालहरुले शासन प्रणाली परिवर्तन गरी माओवादको सैद्धान्तिक धरातलमा छापामार युद्ध गरेका हुन्। नेकपा एमाले आन्दोलनको सैद्धान्तिक धरातल मार्क्सवाद, लेनिनवाद हो। काँग्रेसले सधैँ लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो विचार मानेर आन्दोलनमा होमिँदै आएको छ। यी पार्टीहरूले शासन प्रणाली फेर्न आन्दोलन गरे। जेन-जी आन्दोलनको अनौठो विशेषता भनेको यो कुनै एउटा विचार वा सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि वा शासन प्रणाली फेर्नका लागि उठेको होइन। कोही एक जनाले नेतृत्व गरेको पनि देखिँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने जस्ता विषय उनीहरूको मागमा छैनन्। सुशासन, जवाफदेही नेतृत्व, नागरिकमैत्री लोकतान्त्रिक सरकार अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मागहरूको सूचिमा छन्।

(२) राष्ट्रवाद होइन देशभक्तिः राष्ट्रवाद र देशभक्तिबीचको बोर्डर लाइन के हो ? खिचडी बन्दै गएको राजीतिमा यसको फरक छुट्याउन गाह्रै पर्छ। भारतविरोधी राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिको एउटा अदृश्य कम्पोनेन्ट नै हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुले यसलाई भिन्न भिन्न समयमा फरक फरक ठाउँमा उपयोग गरेका छन्। अहिले राष्ट्रवादी दरिन अमेरिका वा चीनको विरोध गरेका घटना पनि देखिन थालेका छन्। राष्ट्रवादलाई परम्परागत नारा र सैद्धान्तिक परिभाषाको घेराभन्दा बाहिर नागरिकको जीवन भोगाइबाट बुझ्नु पर्ने जेन-जीहरूको मत छ। देशले गौरव गर्ने तत्वहरूको रक्षा तथा सुशासन, जवाफदेही बन्नु, भ्रस्टाचार उन्मुलन तथा सामाजिक समानता स्थापना राष्ट्रभक्त (राष्ट्रवादी होइन) हो भन्ने बुझाई उनीहरूमा देखिन्छ।

स्मार्टफोन र इन्टरनेटसँगै हुर्केको नेपालको जेन जी पुस्ताले भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म र राजनीतिक जवाफदेहिता माग्दै सडकमा उत्रिँदा ७५ जनाको मृत्यु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो—तर यो आन्दोलन कुनै विचार वा नेताविहीन भएकोले यसको भविष्य अझै अनिश्चित छ।

(३) व्यवहारिक माग- शिक्षा, सीप र रोजगारः नेपालमा यसअघि ठूला आन्दोलनहरु राजनीतिक प्रणाली फेर्नका लागि भए। यो आन्दोलन ती भन्दा विल्कुल फरक छ। अध्ययनपछिको करिअर तथा उज्यालो भविष्यका लागि शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन उनीहरुको एउटा माग हो। सैद्धान्तिकभन्दा सीपमा आधारित शिक्षा, प्राविधिक तालिम र उद्यम विकासलाई प्राथमिकता अर्को माग छ। यी कुराहरुको लक्ष्य प्राप्ति हुँदा युवा देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था परिवर्तन हुनेछ। रोजगारीका लागि सरकारी जागिर वा परम्परागत पेशामा निर्भर नभई र सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र सिर्जनात्मक उद्योग खडा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने मार्गचित्र युवासँग देखिन्छ।

(४) संविधान भित्रै समाधानको खोजीः आन्दोलनका अगुवाहरूले राजनीतिक मुद्दाहरुलाई पुराना राजनीतिक दलहरुले भन्दा फरक कोणबाट हेरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन, जवफादेहिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरका विषय व्यवहारमा लागू नभएकोमा चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई उनीहरुले निकै जोडसँग उठाइरहेका छन्। उनीहरूको अर्को एउटा माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्ने छ। यो माग यही संविधानको संशोधनबाट सम्बोधन हुन सक्छ, अर्को संविधान लेख्नु पर्दैन।

(५) राजा समाधान होइनन्ः दुर्गा प्रसाइँ नेतृत्वको एउटा समूहले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर ध्वंस मच्चायो। प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले जेन-जी समूहलाइ वार्तामा बोलाउने क्रममा प्रसाइँलाई पनि बोलाएका थिए। युवा जंग्गी अड्डा प्रवेश गर्दा प्रसाइँ पहिलै सिग्देलसँग बसिरहेका थिए। ‘आन्दोलनमा सहभागी एउटा समूह राजतन्त्रको कुरा पनि गरिरहेको छ’, प्रधानसेनापतिले भनेका थिए। ‘राजतन्त्रको विषयमा कुनै वार्ता हुँदैन, हामीले राजा ल्याउन आन्दोलन गरेको होइन, यो विषयमा प्रवेशै नगराैँ’, भन्दै रक्षा बमसहितका जेन-जी अगुवा कुरै नगरी जंग्गी अड्डाबाट बाहिरिएका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो तर नेतालाई भ्रस्ट हुने छुट छैन भन्ने उनीहरूको विचार सशक्त छ।

निर्वाचन हुन्छ होला त?

भदौ २३ र २४ गते जेन—जी आन्दोलन देशभरि करिब करिब एकै साथ देखिएको हो, आँधीबेहेरी शैलीमा। आन्दोलनको प्रकृति केलाउँदा यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। सतहमा हेर्दा यो एकाएक भएजस्तो देखिए पनि पूर्वतयारी बिना यति ठूलो आन्दोलन भयो भनेर मैले चाहिँ पत्याइँन। सिंहदरबार खरानी पार्ने, संसद भवन ध्वस्त पार्ने र सर्वोच्च अदालत जलाउनेसहितका ध्वंसाहत्मक कार्यमा पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सहभागीहरू कमै थिए।

नेपत्थ्यबाट आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको हो ? त्यो शक्ति अझै रहस्यमै छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह सामाजिक सञ्जालमा देखिए, बस् त्यति हो। निश्चय नै परिवर्तन भएको छ। यसलाई वैधानिक लिकमा ल्याउन अर्थात् आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न निश्चित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानैपर्छ। त्यसकै लागि निर्वाचन गराउने म्यान्डेडसहित सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो।

आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक छ र अबको सबैभन्दा ठूलो चुनाैती पनि त्यहीँ छ। के २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन शाह नेतृत्वको पार्टी बन्छ वा उनको छाहरीमा जेन-जी समूह निर्वाचनमा जान्छ? कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दल स्वत:स्फूर्त निर्वाचनमा सहभागी होलान्? अनि हतियार खोसिएर मनोबल गिरेको नेपाल प्रहरीले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सक्छ?