फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मतदातामध्ये एक सयमा ३३ जना मतदाता जेनेरेसन जी (जेन-जी) हुनेछन्। सन् १९९६ पछि जन्मिएको यो पुस्ताका धेरैजसो सदस्य मतदान गर्न योग्य उमेरका भएका छैनन् तर उनीहरुमध्ये सबैभन्दा जेठा सदस्यहरु २८ वर्ष पुग्दै गर्दा, आगामी निर्वाचनका लागि ५९ लाख जेन-जीसहित कूल १ करोड ८१ लाख मतदाता हुनेछन्। मतदान गर्ने उमेर पुग्नेको संख्या वर्षैपिच्छे थप हुँदा राजनीतिमा यो पुस्ताको प्रभाव निरन्तर बढ्दै जानेछ।

यो त्यही जमात हो, जसले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ। यो त्यति बेला हुर्किएको जनसंख्या हो जति बेला नेपालीका हातमा मोबाइल फोन आइसकेको थियो। इन्टरनेट सहजै उपलब्ध हुन थालेको थियो। फेसबुक, युट्युब जीवनशैली बन्दै गएको थियो।

इन्स्टिच्युटमा गएर कम्प्युटर सिक्दै वयस्क बनेको अघिल्लो मिलेनियल्स पुस्ताभन्दा फरक यो नयाँ पुस्ताले स्वदेशमै रोजगारी, शासनमा पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताको खोजी गरेको थियो। अघिल्लो पुस्ताले झैँ काम पाउन झोला बोकेर नेताको वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन चाहेको थियो। जोखिमयुक्त कामका लागि खाडी र अन्य देश जानुपर्ने अवस्था बदल्न अवाज उठाएको थियो। अनि यी कुनै पनि विषय नयाँ होइनन्। नेता संरक्षित ठूला भ्रस्टाचार काण्ड जेन-जीले मात्र देखेका होइनन्। मिलेनियल्सले पनि अनुभव गरेको हो। फरक यति हो, स्मार्टफोन आमप्रयोगमा आउनु अघिका घटना जेन-जीहरूका सम्झनामा नहुन पनि सक्छ।

अघिल्लो पुस्ताभन्दा यो खास छ, फरक छ। आफ्ना बाबुआमा र हजुरबुबा-हजुरआमाको तुलनामा बढी अन्तरिक र अन्तरदेशीय यात्रा गर्नसक्ने, संसारको अर्को कुनाको साथी पाउन सक्ने यो जेनेरेसन नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा शिक्षित पुस्ता हुने क्रममा छ। बसाइँसराइ, केटा वा केटी साथीका विषयमा खुलेर विचार राख्नसक्ने यो पुस्ता ‘ग्लोबल सिटिजन’को भावनाबाट प्रेरित नेपालको पहिलो पुस्ता पनि हुँदैछ। जेन जीहरु अघिल्ला सबै पुस्ताभन्दा सांगठनिक रुपमा बढी विविध र सैद्धान्तिक रुपमा लचक देखिन्छन्।

अर्को आँखाले हेर्दा उनीहरु त्यो डिजिटल पुस्ताका सदस्य हुन्, जसले खुलामञ्चमा भेला हुनेभन्दा १० गुणा बढी जनता दुई दिनको आह्वानमा डिस्कर्डमा भेला पार्न सक्छन्। क्लबहाउस वा डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्ममा निश्चित सर्भर वा समुह बनाएरै आफ्ना विचार स्वतन्त्र सम्प्रेषण गर्न सक्छन्। यस्ता छलफलमा अर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) च्याटबटको उपस्थिति अपवाद हो।

‘नेपोबेबी’ संस्कृतिविरुद्ध आक्रोश

जेन जी आन्दोलनको आह्वान सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध गर्न भएको थियो तर वास्तविकता त्यति मात्र थिएन। यसको पृष्ठभूमिमा दशकौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश पनि छ। कुनै औपचारिक शिक्षा, योग्यता र सीप नभएका राजनीतिक नेताहरूको अपत्यारिलो आर्थिक उन्नति— विलासी गाडी, भव्य दरबारजस्ता घरहरू र तिनका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीसँग आफूलाई तुलना गर्दा भुइँमान्छेको मनमा आक्रोश भरिनु सामान्य हो। रोजगारीका लागि खाडी धाउनुपर्ने, भिसा लाइनमा घण्टौं उभिनुपर्ने, विदेशमा ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने युवाले नेताका सन्तानले बिनापरिश्रम प्रभाव र पैसा कमाइरहेको देख्दा गहिरो हीनता अनुभव गरेका थिए, आन्दोलनको एउटा सुत्रधार यो पनि हो।

स्मार्टफोन फागुन २१ को निर्वाचनमा एक तिहाइ मतदाता जेन जी हुनेछन्। डिस्कर्डमा २ दिनमै ५ लाख मान्छे भेलापार्न सक्ने यो पुस्ताले नेपालको राजनीतिक भविष्य परिभाषित गर्न सक्छ- यदि आन्दोलनका उपलब्धि जनमतमार्फत संस्थागत गर्न सके।

भ्रष्टाचारमा डुबेका, घृणाको विष भरिएका र अहंकारले रंगमगिएका शासकले गरिब र कमजोर नागरिकमाथि क्रूर शासन गरेकै हुन्। यो मात्र शासकीय कुरूपता थिएन, लोकतन्त्रको नाममा चलाइएको नयाँ किसिमको सामन्ती सत्ता पनि थियो। शासनको स्वाद चाखेपछि नेताहरूले योग्यता, क्षमता र इमान्दारीलाई ‘ट्रासबिन’मा फालिदिए। सम्बन्ध, नाता र चाप्लुसीलाई राजनीतिको नयाँ सिद्धान्त बनाए।

सीप, दक्षता, शैक्षिक योग्यता केही नभए पनि नेताका सन्तानहरूले मन्त्रालय, राजदूत, महानगरको नेतृत्व, करोडौंका ठेक्का र सरकारी जग्गा पाउने कुरा सामान्य बनाइयो। एउटा तथ्य हेरौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर छिन्। यदि प्रचण्ड २ दशकभन्दा बढी समय माओवादीको पार्टी नेतृत्वमा नभएका भए उनी कहाँ हुन्थिन् होला माओवादी नेता भन्न सक्दैनन्। आरजु राणा शेरबहादुर देउवाकी पत्नी नभएको भए परराष्ट्र मन्त्री हुन सक्थिन् होला? निर्भिक खनाल झलनाथ खनालको छोरो नभएको भए गौतमबुद्ध विमानस्थलको अर्बौंको ठेक्का पाउन सक्थे होला?

नेताका छोराछोरी वा प्रसिद्ध व्यक्तिको अर्को पुस्ता बिना क्षमता स्वतः शक्तिशाली र प्रसिद्ध बन्ने चलन नेपालमा वर्षौंदेखि जीवित छ। सार्वजनिक पदमा रहेर, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने राजनीतिमा होमिएका नाताले राज्यलाई निजी पैतृक सम्पत्तिजस्तै बाँडफाँड गर्नु ठूलो अनियमिता थियो। जेन-जीको आक्रोश यही अन्यायपूर्ण, अलोकतान्त्रिक र भ्रष्टचारको चक्रविरूद्ध पोखिएको हो।

‘केरा गणतन्त्र’तर्फ

नेपालको संविधान जारी भएपछि यताका १० वर्षमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका ३ जना नेताभन्दा बाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ८० वर्ष पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७३ वर्षका भए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ७१ भए।

तीन शीर्ष नेतासँग अर्थिक मिलेमतो गर्दा वा रिझाउँदा करोड, अरबका ठूला भ्रस्टाचार काण्ड अनुसन्धानको घेरामै परेनन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गर्न भनेर नेपाल राज्यले चीनसँग ऋण लियो। कूल ऋणमध्ये कम्तिमा १० अर्ब रूपैयाँ अदृश्य रूपमा शासकको गोजीमा पुग्यो, विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भएन। त्यो रकमको वित्तिय दायित्व अहिले नेपाल देशको टाउकोमा छ, देशले ऋण तिरिरहेछ करिब ‘बनना रिपब्लिक’शैलीमा। राजनीतिशास्त्रमा बनना रिपब्लिकले त्यस्तो अस्थिर राज्यलाई जनाउँछ जहाँ शासक वर्ग अफ्नो विशेष नाफाको लागि पूरै देशलाई एक निजी व्यावसायिक उद्योगको रूपमा प्रयोग गर्छन्।

शासन गर्ने नेताले बेवास्ता गरेकै हन्, २८ वर्षभन्दा मुनिको आम जेन जी जनसंख्याले कसरी सोच्छ र कस्ता आकांक्षा पाल्छ? वर्तमान कसरी बाँचिरहेछ र भविष्यको लागि के कल्पना गरिरहेछ? यी सवालहरुको जवाफ नखोजी अथवा उनीहरुको निरासाका कारण नपहिल्याई यो आन्दोलनको जरोसम्म पुग्न सकिँदैन। प्लस टू पढ्दै गरेको युवा किन देशमा ब्याचलर पढ्न चाहँदैन? आफ्नो देशमा भविष्य देख्दैन? यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि कुनै माओवाद वा कुनै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विचार स्थापित गर्न होइन, यस्तै जनजीविकाका सवाल केन्द्रित देखिन्छ। शासन प्रणाली होइन नागरिकको जीवन स्तर परिवर्तन केन्द्रित देखिन्छ।

प्रभाव र परिणाम

यथार्थ हो, ७५ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको जेन जी आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ। वर्तमानका मुख्य दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी रक्षात्मक बनेका छन्। यो लेख तयार पार्ने क्रममा मैले आन्दोलनमा सहभागी भएका, जंग्गी अड्डामा प्रधान सेनापतिसँग वार्ता गरेका सहित ५ जना जेन-जी अगुवासँग कुराकानी गरेको थिएँ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहको भूमिका, परम्परागत दलहरूको सहभागिता र मनोबल गिरेको नेपाल प्रहरीको अवस्था अझै स्पष्ट छैन। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गराउन निर्वाचन अपरिहार्य छ। निर्वाचन गराउन यी ३ पक्षहरू महत्वपूर्ण छन्।

युजिन राजभण्डारी शंखमुलको एउटा गल्लीभित्रको क्याफेमा थप ३ जना साथीसहित थिए। मुल सडकबाट हेर्दा नदेखिने त्यो एक किसिमको गोप्य क्याफे हो। रजनीष पन्तसँग टेलिफोनमा गफ गरेँ। अब जेन-जी आन्दोलनको गन्तव्य कहाँ हो? आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने मार्गचित्र के हो? मैले यी २ विषय केन्द्रित विषयमा लेख्ने सोच बनाएको हो। यो पहिलो ब्लग आन्दोलनको प्रकृति कस्तो थियो भनेर केलाउन कोसिस गर्छु।

(१) विचारको घेरा बाहिरः नेपालको सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालहरुले माओवादको सैद्धान्तिक मैदानमा छापामार युद्ध सुरु गरेका हुन्। नेकपा एमाले आन्दोलनको सैद्धान्तिक धरातल मार्क्सवाद, लेनिनवाद हो। काँग्रेसले सधैँ लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो विचार मानेर आन्दोलनमा होमिँदै आएको छ। उनीहरूले शासकीय प्रणाली फेर्न आन्दोलन गरे। जेन-जी आन्दोलनको अनौठो विशेषता भनेको यो कुनै एउटा विचार वा सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि उठेको आन्दोलन होइन। एक जनाले नेतृत्व गरेको पनि देखिँदैन। प्रत्येक पाइलामा भ्रस्टाचार, विचौलिया र नेता केन्द्रित शासनशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि र निरासाको पृष्ठभूमिमा यो उठेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने अथवा प्रणाली फेर्ने चाहना उनीहरूमा छैन। सुशासन, जवाफदेही नेतृत्व, नागरिकमैत्री लोकतान्त्रिक सरकार अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मागहरूको सूचिमा छन्।

(२) राष्ट्रवाद होइन देशभक्तिः राष्ट्रवाद र देशभक्तिबीचको बोर्डर लाइन के हो ? खिचडी बन्दै गएको राजीतिमा यसको फरक छुट्याउन गाह्रै पर्छ। भारतविरोधी राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिको एउटा अदृश्य कम्पोनेन्ट नै हो। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुले यसलाई भिन्न भिन्न समयमा फरक फरक ठाउँमा उपयोग गरेका छन्। अहिले राष्ट्रवादी दरिन अमेरिका वा चीनको विरोध भएका घटना देखिँदैछन्। राज्य अंग र राजनीतिक दृष्टिकोणमा यो पुस्ता मिलेनियल्सभन्दा खास फरक देखिएको छ। राष्ट्रवादलाई परम्परागत नारा र सैद्धान्तिक परिभाषाको घेराभन्दा बाहिर नागरिकको जीवन भोगाइबाट बुझ्नु पर्ने उनीहरुको मत छ। राष्ट्रभक्त (राष्ट्रवादी होइन) हुनुको मतलब देशले गौरव गर्ने तत्वहरूको रक्षा तथा सुशासन, भ्रस्टाचार उन्मुलन तथा सामाजिक समानता स्थापित गर्नु हो।

स्मार्टफोन र इन्टरनेटसँगै हुर्केको नेपालको जेन जी पुस्ताले भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म र राजनीतिक जवाफदेहिता माग्दै सडकमा उत्रिँदा ७५ जनाको मृत्यु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो—तर यो आन्दोलन कुनै विचार वा नेताविहीन भएकोले यसको भविष्य अझै अनिश्चित छ।

(३) व्यवहारिक माग- शिक्षा, सीप र रोजगारः नेपालमा यसअघि ठूला आन्दोलनहरु राजनीतिक प्रणाली फेर्नका लागि भए। यो आन्दोलन ती भन्दा विल्कुल फरक छ। अध्ययनपछिको करिअर तथा उज्यालो भविष्यका लागि शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन उनीहरुको एउटा माग हो। सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा सीपमा आधारित शिक्षा, प्राविधिक तालिम र उद्यम विकासलाई प्राथमिकता अर्को माग छ। यी कुराहरुको लक्ष्य प्राप्ति हुँदा युवा देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था परिवर्तन हुनेछ। रोजगारीका लागि सरकारी जागिर वा परम्परागत पेशामा निर्भर नभई र सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र सिर्जनात्मक उद्योग खडा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने मार्गचित्र युवाको छ।

(४) संविधान भित्रै समाधानको खोजीः आन्दोलनका अगुवाहरूले राजनीतिक मुद्दाहरुलाई पुराना राजनीतिक दलहरुले भन्दा फरक कोणबाट हेरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन, जवफादेहिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरका विषय व्यवहारमा लागू नभएकोमा चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ। संविधानभित्रै रहेर वास्तविक परिणाम प्राप्त गर्न सडक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल अभियानको बाटो समातेको देखिन्छ। यसर्थ, संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई उनीहरुले उठाएका हुन्। उनीहरूले उठाइरहेको अर्को एउटा माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्ने छ। यो माग संविधान संशोधनबाट सम्बोन गर्न सकिहालिन्छह, प्रणाली फेर्नु पर्दैन।

(५) राजा समाधान होइनन्ः आन्दोलनभित्र घुसेपैठ भएको एउटा समूह दुर्गा प्रसाइँ नेतृत्वको पनि थियो। प्रधान सेनापतिले जेन जी समूहलाइ वार्तामा बोलाउँदा सँगै उनलाइ पनि बोलाएका थिए। प्रसाइँले राजतन्त्रको कुरा अघि सारेपछि ‘त्यो हुन सक्दैन, यो विषयमा त कुरा पनि हुन सक्दैन’, भन्दै रक्षा बमसहितका अगुवाहरूले बैठक छोडेका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन। नेतालाई भ्रस्ट हुने छुट छैन भन्ने उनीहरूको विश्वास लोकतन्त्रप्रति अटल देखिन्छ।

निर्वाचन हुन्छ होला त?

भदौ २३ र २४ गते जेन—जी आन्दोलन देशभरि करिब करिब एकै साथ देखिएको हो, करिब करिब अँधीबेहेरी शैलीमा। आन्दोलनको प्रकृति केलाउँदा यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। सतहमा हेर्दा यो एकाएक भएजस्तो देखिए पनि पूर्वतयारी बिना यति ठूलो आन्दोलन भयो भनेर मैले चाहिँ पत्याइँन। सिंहदरबार खरानी पार्ने, संसद भवन ध्वस्त पार्ने र सर्वोच्च अदालत जलाउनेसहितका ध्वंसाहत्मक कार्यमा पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सहभागीहरू कमै देखिए।

नेपत्थ्यबाट आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको हो ? त्यो शक्ति अझै रहस्यमा छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह सामाजिक सञ्जालमा देखिए, बस् त्यति हो। आन्दोलनले ओली सरकार ढाल्यो, पुराना नेता रक्षात्मक भए, परिवर्तन भयो। यसलाई वैधानिक लिकमा ल्याउन अर्थात् आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न निश्चित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानैपर्छ। त्यसकै लागि निर्वाचन गराउने म्यान्डेडसहित सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो।

आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न निर्वाचन जरूरी छ। र ठूलो चुनाैती पनि यही चुनावी प्रक्रियामा छ: के २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन शाहले पार्टी बनाई वा अरु कुनै रुपमा जेन-जी समूह निर्वाचनमा जाला त? कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका पुराना दल स्वत:स्फूर्त निर्वाचनमा सहभागी होलान्? अनि हतियार, गोलीगठ्ठा खोसिएर मनोबल गिरेको नेपाल प्रहरीले अहिलेको स्थितिमा निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सक्छ?